दिल्ली: केंद्र सरकारने शुक्रवारी सांगितले की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संकटानंतरही भारतात पेट्रोलची किंमत सुमारे ९४.७७ रुपये प्रति लिटर इतकी कायम आहे, तर जर्मनी, फ्रान्स आणि यूकेसारख्या देशांमध्ये ही किंमत सुमारे २०० रुपये प्रति लिटर आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी नवी दिल्लीत आयोजित आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, जगातील सुमारे २० टक्के ऊर्जा हॉर्मुज सामुद्रधुनी क्षेत्रातून वाहून नेली जाते, त्यामुळे हा भाग भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. भारत आपल्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे ४० टक्के, एलपीजीपैकी ९० टक्के आणि नैसर्गिक वायूपैकी ६५ टक्के हिस्सा मध्य-पूर्वेतून आयात करतो.
त्या म्हणाल्या की, जागतिक किंमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे ७० डॉलरवरून वाढून जवळपास १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे, तर एलपीजीच्या किंमतींमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, तेल विपणन कंपन्यांना नुकसान सहन करावे लागत असतानाही भारत सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करून, एलपीजी उत्पादन वाढवून, पीएनजी जोडण्यांना प्रोत्साहन देऊन आणि गॅसचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करून ग्राहकांना संरक्षण देण्याचे काम केले आहे.
सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, भारतात पेट्रोलची किंमत सुमारे ९४.७७ रुपये प्रति लिटर कायम आहे, तर जर्मनी, फ्रान्स आणि यूकेसारख्या देशांमध्ये ही किंमत सुमारे २०० रुपये प्रति लिटर आहे. सरकारने एलपीजीचा अखंड पुरवठाही सुनिश्चित केला आहे, त्यामुळे कोणत्याही वितरकाला कोणत्याही प्रकारच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागलेला नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार खाडी प्रदेशासोबत भारताचा संपर्क सर्वोच्च स्तरावर कायम ठेवण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या यूएई दौऱ्यानंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी ७ मे २०२६ रोजी संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा केला. भारताने कतार आणि सौदी अरेबियासह इतर खाडी भागीदार देशांशीही संपर्क कायम ठेवला आहे.
ते म्हणाले की, या दौऱ्यादरम्यान परराष्ट्र सचिवांनी यूएईच्या राज्यमंत्री आणि भारतासाठी विशेष दूत रीम अल हाशिमी यांच्यासोबत चर्चा केली आणि खलदून अल मुबारक यांची भेट घेतली. चर्चेचा मुख्य भर व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, फिनटेक, आरोग्य सेवा आणि पश्चिम आशियातील प्रादेशिक घडामोडींवर होता. जायसवाल यांनी सांगितले की, त्यांनी मार्टिन ब्रिएन्स यांच्यासोबत भारत-फ्रान्स-यूएई त्रिपक्षीय बैठकीतही सहभाग घेतला, जिथे तिन्ही पक्षांनी आपल्या भागीदारीबाबतची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली आणि निश्चित कालमर्यादेसह एक व्यवस्थित आराखड्यावर सहमती दर्शवली.
बंदरगाह, पोत परिवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे संचालक ओपेश कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय नाविकांच्या कल्याणासाठी आणि सागरी कामकाजात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि सागरी क्षेत्राशी संबंधित घटकांशी सातत्याने समन्वय राखून आहे. त्यांनी सांगितले की, या प्रदेशात उपस्थित सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत आणि गेल्या ४८ तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या किंवा भारतीय नाविक असलेल्या कोणत्याही जहाजाशी संबंधित घटना समोर आलेली नाही.
ओपेश कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंगमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या नियंत्रण कक्षाने सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ८,७३७ हून अधिक कॉल्स आणि १९,३१४ ईमेल्स हाताळले आहेत; यापैकी १६७ कॉल्स आणि ५८२ ईमेल्स केवळ मागील ४८ तासांत प्राप्त झाले आहेत. मंत्रालयाने आतापर्यंत ३,०१९ हून अधिक भारतीय नाविकांच्या सुरक्षित मायदेशी परतीस मदत केली आहे; यामध्ये गेल्या ४८ तासांत खाडी प्रदेशातील विविध ठिकाणांहून परतलेल्या २० नाविकांचा समावेश आहे। संपूर्ण भारतात सागरी कामकाज सुरळीत सुरू असून, कुठेही जहाजांची गर्दी किंवा अडथळ्याची कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.
याशिवाय परराष्ट्र मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव (खाडी) असीम आर. महाजन यांनी सांगितले की, परराष्ट्र मंत्रालय खाडी आणि पश्चिम आशिया प्रदेशातील घडामोडींवर सातत्याने बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या प्रदेशात राहणाऱ्या भारतीय समुदायाची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करणे हे आमच्या प्रयत्नांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यांनी सांगितले की, मंत्रालयात स्थापन करण्यात आलेला विशेष नियंत्रण कक्ष पूर्णपणे कार्यरत असून, भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चौकशींना उत्तर देण्यासाठी समर्पित आहे. माहितीची देवाणघेवाण आणि प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सातत्याने संपर्कात आहोत.
