मुंबई: रत्नागिरी येथील नामांकित अभियांत्रिकी संस्थेतून यशस्वीरित्या अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही केवळ मुस्लिम समाजाला शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण अलिकडेच रद्द करण्यात आल्याने एका तरूणाला इलेक्ट्रिकल अभियंत्याची पदवी नाकारण्यात आली होती. या तरूणाच्या मदतीला आता मुंबई उच्च न्यायालय धावून आले असून न्यायालयाने त्याला पदवी प्रदान करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ता फारुख इलाही सय्यद याला त्याच्या अंतिम सत्र परीक्षेचा निकाल, पदवी प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याचा दाखला देखील त्वरीत देण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले. सय्यद याने रत्नागिरी येथील ‘फिनोलेक्स ॲकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी’ या महाविद्यालयातून आपले अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले होते.
राज्य सरकारने २०१४ मध्ये एका शासननिर्णयाद्वारे मुस्लिम समाजातील ५१ मागास जातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, या अध्यादेशाचे कधीही औपचारिक कायद्यात रूपांतर झाले नाही आणि या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने विशेष मागास प्रवर्गांतर्गत असलेले हे आरक्षण अधिकृतपणे रद्द झाल्याचे जाहीर केले. तथापि, २०१४ चा शासननिर्णय कालबाह्य ठरल्यापासून ते १२ वर्षांनंतर तो अधिकृतपणे रद्द होईपर्यंतच्या मधल्या काळात, राज्य सरकारच्या विविध विभागातर्फे या आरक्षणांतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्रे दिली जात होती.
फारुख सय्यद याने याचिकेद्वारे न्यायालयात बाजू मांडली की, आपण जुलै २०१४ सालच्या शासननिर्णयाच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवले होते आणि रत्नागिरी येथील महाविद्यालयात ‘इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग’च्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश मिळवला होता. त्याच्याकडे यापूर्वीच इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीचा पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र होते.
सय्यद याने २०१७ मध्ये अभियांत्रिकीचा पदवी अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला. तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अभावाचे कारण देऊन, महाविद्यालय आणि विद्यापीठाने त्याचा अंतिम वर्षाचा निकाल आणि पदवी प्रमाणपत्र रोखून धरले, असा आरोप सय्यद याने याचिकेत केला होता. या वर्षीच्या सुरुवातीला सय्यद याने आपल्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेसाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला. परंतु समितीने त्याचा अर्ज स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली. मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षण आता अस्तित्वात नसल्यामुळे त्याच्या अर्जावर पुढील कार्यवाही करणे शक्य नसल्याचे समितीने त्याला कळवले होते. त्यामुळे अखेर सय्यद याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकेनुसार, या सगळ्या घडामोडींमुळे त्याला इलेक्ट्रीकल अभियंत्याच्या पदवीविना अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. आधी पूर्ण केलेल्या पदविकेच्या आधारे त्याला दुबईमध्ये एका कनिष्ठ दर्जाच्या नोकरीवर काम करण्यास भाग पडले आहे. एक पात्र अभियंता असूनही, अंतिम सत्राची गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यामुळे, त्याला आपल्या शैक्षणिक पात्रतेस साजेसे काम मिळवणे शक्य होत नव्हते.
सुनावणी दरम्यान, पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा शासननिर्णय कालबाह्य झाला असून, त्यासह आरक्षणाची ही तरतूदही संपुष्टात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, पाच टक्के आरक्षणाचा इतर कोणताही लाभ आपण घेतलेला नाही, किंबहुना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना लागू असलेले शुल्कच आपण भरले आहे, असा प्रतिदावा सय्यद याने केला. आपल्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्याने शुल्काच्या पावत्याही न्यायालयात सादर केल्या आणि आवश्यक असल्यास कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरण्याची तयारी दर्शविली.
न्यायालयाने सय्यद याचे म्हणणे पूर्णपणे ग्राह्य धरले आणि आवश्यक असल्यास कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरले गेल्यानंतर, याचिकाकर्त्याची अंतिम सत्राची गुणपत्रिका, पदवी प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याचा दाखला त्याला देण्याचे आदेश विद्यापीठ व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला दिले आहेत.
