पुनर्वसन व २०१३ चा कायदा लागू न झाल्यास कामाला जाहीर विरोध
पाचल / (अंकुश पोटले): राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथे प्रस्तावित जामदा प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच मुंबईकर आणि स्थानिक गावकऱ्यांची एक संयुक्त विशेष सभा अत्यंत उत्साहात आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयांसह संपन्न झाली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी गावचे माजी सरपंच चंद्रकांत शिंदे हे होते. या प्रसंगी धरणाशी संबंधित अनेक संवेदनशील विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी काही ठोस निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आले.
सभेत मार्गदर्शन करताना मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष जयवंत कांबळे यांनी शासनाच्या २०१३ च्या कायद्याचा दाखला देत “आधी पुनर्वसन आणि मगच धरण” या सूत्राची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. शासनाने २०१३ चा जीआर (कायदा) या प्रकल्पासाठी तात्काळ लागू करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार १००% शासकीय पुनर्वसनासाठी योग्य गावठाण निश्चित करण्यात यावे, त्यासाठी सर्व कुटुंबांचे कायदेशीर सर्वेक्षण करून यादी तयार करावी आणि त्या यादीचे चावडी वाचन करण्यात यावे, असा ठराव या संयुक्त बैठकीत एकमुखाने संमत करण्यात आला.
यानंतर ग्रामपंचायत सदस्य किशोर आर्डे (बाबूराव) यांनी जमिनीच्या दराबाबत उपस्थित होत असलेल्या तफावतीवर तीव्र आक्षेप घेतला. मूर सांडवा परिसरातील जमीन आणि झाडाझुडपांना एक दर मिळत असताना, काजिर्डा गावात बेघर होणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध आमिषे दाखवून वेगळा किंवा कमी दर दिला जात असेल, तर तो अन्याय आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. प्रकल्पग्रस्त राजाराम तोडकरी यांनी प्रशासनाच्या संशयास्पद भूमिकेवर बोट ठेवले. प्रकल्पांतर्गत मिळणाऱ्या १८ नागरी सुविधा आणि संकलन यादीबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना अनेक पत्रे पाठवून माहिती मागवली होती, परंतु आजतागायत त्याचे कोणतेही अधिकृत उत्तर मिळालेले नाही. उलट, गावातील काही खोट्या पुढाऱ्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी खोटी पत्रे पाठवली जात असल्याचा आरोप तोडकरी यांनी पुराव्यांसह केला.
वेताळदेव मंडळाचे अध्यक्ष आणि मुंबई येथील शासकीय मान्यताप्राप्त इंजिनियर नितीन आर्डे यांनी सामाजिक परिणाम अहवाल (S.I.A.) कायद्याचा अभ्यास मांडत गावकऱ्यांना मोठा धीर दिला. १९९९ च्या कायद्यानुसार जर संपूर्ण गावाने एकजुटीने स्वतःचा अहवाल तयार करून दिला, तर कायद्याच्या चौकटीत राहून धरण रद्द देखील होऊ शकते, हे त्यांनी तांत्रिक मुद्द्यांसह स्पष्ट केले. यापुढे केवळ काजिर्डा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून होणारा अधिकृत पत्रव्यवहारच ग्राह्य धरला जाईल आणि गावातील कोणत्याही पुढार्याने वैयक्तिक स्तरावर केलेले पत्र व्यवहार मान्य केले जाणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
सभेत बोलताना सुरेश पवार यांनी “आमची जमीन ही केवळ माती नसून आमची कर्मभूमी, जन्मभूमी आणि माताभूमी आहे, आम्ही या मातीचे भूमिपुत्र असून आपल्या हक्कांपासून तसूभरही मागे हटणार नाही,” असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. तर दुसरीकडे, या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १५०० कोटींच्या वर जात असून यात मोठे सिंचन घोटाळे असण्याची दाट शक्यता आर.पी.आय. चे पालघर जिल्हाध्यक्ष मानाजी कांबळे यांनी काही बोगस तांत्रिक मुद्दे समोर आणून उपस्थित केली.
अखेर, या विशेष सभेत सर्व उपस्थितांच्या संमतीने एक मुख्य आणि ऐतिहासिक ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार, जोपर्यंत १००% शासकीय पुनर्वसन, योग्य नागरी सुविधा आणि २०१३ च्या जीआरची लेखी प्रत प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हातात मिळत नाही, तोपर्यंत जामदा धरणाच्या कोणत्याही कामाला गावकऱ्यांचा जाहीर विरोध राहील, असा ठाम निर्णय घेण्यात आला.
या महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठकीला मुंबईकर व स्थानिक गावकरी मिळून सुमारे १५० नागरिक उपस्थित होते. सभेला अध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे यांच्यासह जयवंत कांबळे, महादेव कांबळे, मानाजी कांबळे, अतुल कांबळे, शरद कांबळे, संतोष कांबळे, राजाराम तोडकरी, तुकाराम नारकर, विजय घाग, नितीन घाग, चंद्रकांत राणे, मनोहर राणे, राजेंद्र गांधी, नितीन आर्डे, किशोर आर्डे, सचिन पाटेकर, पिंट्या आर्डे, दीपक आर्डे, नितीन काजारे, पोलीस पाटील रामचंद्र आर्डे आणि सचिव संतोष सुतार आदी प्रमुख मंडळी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
