मुंबई: रिक्षा व टॅक्सीचालकांच्या मराठी सक्तीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुन्हा एकदा ठाम भूमिका घेतली आहे. शाहरूख किंवा सलमान खानने आमच्याकडून रिक्षा-टॅक्सीसाठी चालक परवाना घेतलेला नाही तसेच अंबानी – अदानींनीही प्रवासी वाहतुकीचा परवाना घेतला नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर येथील भाषा शिकावीच लागेल, असे स्पष्ट करताना मराठी न आल्यास १५ ऑगस्टपासून आधी दंड आकरण्यात येईल, मग कारवाई करण्यात येईल, असे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीची सक्ती केल्याने त्यांच्या रोजगारावर गदा येणार नाही. मराठी सक्तीचा नियम काही नवा नाही. तो १९८९ चा आहे. आरटीओ कार्यालयात बोगस परवाने व बोगस कागदपत्रे देण्याच्या तक्रारी आमदारांनी माझ्याकडे केल्या होत्या. त्यानुसार मी परिवहन मंत्री म्हणून या जुन्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. हा मूळ संवादाचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागातून मुंबईत येणाऱ्या अनेक प्रवाशांना हिंदी समजत नाही किंवा त्यांना बोलता येत नाही. त्यामुळे चालक व प्रवाशांत खटके उडतात. सरकारने मीरा – भाईंदरमध्ये ३५०० चालकांचे सर्व्हेक्षण केले. तेव्हा तब्बल ५६५ चालकांना मराठी येत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला. आता चालकांनी युनियनच्या माध्यमातून वाढीव मुदत मागितली आहे. त्यानुसार, त्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. सरकार केवळ नियम करून थांबले नाही, तर मुंबई मराटी साहित्य संघाच्या मदतीने चालकांसाठी एक दैनंदिन संवादाची पुस्तिकाही तयार केली आहे. एवढेच नाही तर मराठी भाषा शिकण्यासाठी अर्ध्या तासाच्या तासासाठी चालकांना १०० रुपये मानधनही दिले जात आहे. चालकांना निदान कामाच्या ठिकाणी तरी मराठी यावी हाच आमचा उद्देश आहे.
कारवाई अटळ
महाराष्ट्रात काम करायचे असेल तर मराठी आलीच पाहिजे. यात कोणतीही दुटप्पी भूमिका नाही. तुम्ही परवाना घेतला तेव्हाच यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यात आधार कार्ड, जन्माचा दाखला, विम्यासह मराठीचे ज्ञान या अटींचा समावेश आहे. तेव्हा तुम्ही ते मान्य केले आहे. मग आता याला सक्ती कशी म्हणता येईल? १५ ऑगस्टनंतर सरकार लगेच परवाना जप्त करणार नाही. पहिल्या चुकीसाठी ५०० रुपये दंड असेल. पण त्यानंतर कारवाई अटळ असल्याचे सरनाईक म्हणाले.
