मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, जल जीवन मिशन २.० अंतर्गत पाच राज्यांना १,५६१ कोटी रुपयांचा निधी जारी

दिल्ली:केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिनांक 10 मार्च 2026 रोजी जल जीवन अभियान (जेजेएम) 2.0 ला मंजुरी देत या अभियानाच्या पायाभूत सुविधा-केंद्रित दृष्टीकोनाकडून अभियानाची पुनर्रचना आणि पुनर्निर्देशन करत सेवा वितरणाकडे वाटचाल निश्चित केली.

या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अभियानासाठीचा एकूण खर्च वाढवून 8.69 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेला. यामध्ये एकूण केंद्रीय मदतीचा वाटा 3.59 लाख कोटी रुपये आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये केंद्राचे योगदान म्हणून 2.08 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते, आता केंद्राकडून 1.51 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वाटा मिळाल्याचे दिसते.

केंद्रीय मंत्र्यांनी 22 मार्च रोजी, जल महोत्सवाच्या समारोपादरम्यान जेजेएम 2.0 साठी परिचालनात्मक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली. त्यानुसार, अनिवार्य अनुपालनाच्या पूर्ततेनंतर आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांसाठी निधी जारी करण्यात आला. केंद्रीय जलविद्युत मंत्रालयाच्या मते एकूण 1,561.53 कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला असून त्यापैकी उत्तर प्रदेशसाठी 792.93 कोटी रुपये, छत्तीसगडसाठी 536.53 कोटी रुपये, मध्य प्रदेशासाठी 154.02, ओदिशासाठी 65.31 कोटी रुपये तर महाराष्ट्रासाठी 12.74 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने; राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय जल जीवन अभियान, केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता विभाग, केंद्रीय जल शक्ती विभाग आणि भारत सरकारशी सुधारणांशी संबंधित विविध सामंजस्य करार करण्यास प्रारंभ केला आहे. हे सामंजस्य करार सेवा वितरणाची प्रमाणके, शाश्वतता विषयक उपाययोजना तसेच पाणीपुरवठा प्रणालींचे समुदायाच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापन यांच्यासह महत्त्वाच्या सुधारणांप्रती आपली कटिबद्धता औपचारिक करतात. आतापर्यंत 12 राज्यांनी जल जीवन अभियान 2.0 अंतर्गत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

जल जीवन अभियान 2.0 च्या अंमलबजावणी आराखड्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दिनांक 13 मार्च रोजी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा तसेच पंचायती राज विभागांच्या मंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीला संबोधित करताना त्यांनी या योजनांची वेळेवर पूर्तता सुनिश्चित करण्याच्या तसेच पायाभूत स्तरावरील देखरेख मजबूत करण्याच्या सूचना दिल्या.

पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुधारित सेवा वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, संरचित पडताळणी प्रणाली सुरु करण्यात आली असून राज्यांना निधी मिळण्यापूर्वी तिची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल. त्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश असेल:

– राज्याने जेजेएम 2.0 च्या अंमलबजावणीसाठी एमओयुवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

– योजना पडताळणी: सुजलाम भारत जीआयएस-संलग्न मालमत्ता रजिस्ट्रीमध्ये वैधता असलेल्या योजना

– तांत्रिक नियमपालन: राज्य सरकारतर्फे सीपीएचईईओ रचनेच्या नियमांचे पालन केल्याचे प्रमाणपत्र, आणि एनजेजेएम ने जारी केलेली तांत्रिक सूचना

– योजनांवर झालेल्या खर्चाचा योग्य आर्थिक ताळमेळ

मंजूर झालेल्या योजनांसाठी निधी जारी करण्यात आल्यामुळे कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी त्या वेळेवर पूर्ण होतात की नाही, याचे बारकाईने निरीक्षण केले जाईल. याला व्यापक आढावा यंत्रणेचे पाठबळ दिले जाईल, ज्यामध्ये निधी जारी करण्यापूर्वी मंत्रालय आर्थिक उपयोग, तंत्रज्ञान संबंधी नियमपालन आणि डाटा ग्राह्यता यांचे मूल्यांकन करेल.