मुंबई: महाराष्ट्रातील वृक्षारोपण मोहिमेला अधिक गतिमान आणि शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यंदा ११ कोटी वृक्ष लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) आणि सर्व यंत्रणांच्या समन्वयावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वृक्षलागवडीचा स्वतंत्र आराखडा तयार करून तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा, जेणेकरून केंद्र शासनाकडून निधी मिळणे सुलभ होईल. राज्यातील वृक्षलागवडीसाठी उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करण्यासाठी जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली असून, ती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
वृक्षलागवडीच्या मोहिमेत खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि कृषी विद्यापीठांचा सक्रिय सहभाग घेण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. पीपीपी मॉडेलच्या अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली असून, ती महापालिकांनाही लागू करण्यात येणार आहे. रोपांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देताना सांगण्यात आले की, सध्या वन विभागाकडे सहा कोटी रोपे असून, ही क्षमता दहा कोटींपर्यंत वाढवण्यासाठी खासगी रोपवाटिकांची मदत घेतली जाणार आहे. रोपांचे उत्पादन आणि वितरणात खासगी गुंतवणूक वाढवण्यावर सरकार भर देत असून वन विभाग केवळ गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी सांभाळणार आहे.
या मोहिमेचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि जीआयएस प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सर ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून लागवड केलेल्या रोपांची वाढ आणि स्थिती सहा महिन्यांपर्यंत अचूकपणे तपासण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागाच्या रोपवाटिकांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर रोपांची निर्मिती केली जात असून, या मोहिमेच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
