मुंबई: शेती आणि पूरक व्यवसायांत राबणाऱ्या मात्र स्वतःच्या नावावर जमीन नसलेल्या महिलांना आता अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळणार असून, त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा’ लागू करणार आहे. आतापर्यंत कृषी धोरणे जमीन मालकीवर आधारित असल्याने पशुपालन, मासेमारी, कुक्कुटपालन आणि वनोपज संकलनासारख्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या लाखो महिला हक्कांच्या लाभांपासून वंचित राहत होत्या. यावर उपाय म्हणून सरकारने महिलांना आता ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्याचा निर्णय घेतला असून, याद्वारे त्यांना कर्ज, अनुदान, विमा आणि विस्तार सेवांचा समान हक्क मिळणार आहे. सरकारी योजनांचा कल पुरुषकेंद्रीत असल्याची बाब लक्षात घेऊन, या महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष धोरण आखण्यात आले आहे.
या नव्या कायद्यानुसार, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक स्वतंत्र विशेष निधी उभारला जाणार असून, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नियामक मंडळ, सक्षमीकरण कक्ष आणि सनियंत्रण समितीची स्थापना केली जाईल. जमिनीचा अधिकार नसला तरी शेतीशी संबंधित कोणतीही कामे करणाऱ्या महिलांना या कायद्याचे कवच मिळणार असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांतीकारी बदल अपेक्षित आहेत. राज्य सरकारने या महिलांच्या कष्टाचा सन्मान करत त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, विधिमंडळाच्या सध्याच्या अधिवेशनातच हे विधेयक संमत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
