देवरुख: देवरुख नगर पंचायतीचा अजब आणि बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. शिक्षणासाठी झगडणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर घरपट्टीच्या नावाखाली आर्थिक दंडुका उगारण्यात आला आहे. 2019 पासून 2025 पर्यंतच्या 5 वर्षाची तब्बल 50 ते 75 हजार रुपयांची घरपट्टी थेट शाळांवर टाकण्यात आली आहे. हा निर्णय म्हणजे शिक्षण संस्थांच्या गळ्यावर भस्मासूर बसवण्यासारखा आहे!
नगर पंचायत हद्दीत असलेल्या 13 जिल्हा परिषद शाळांमध्ये देवरुख शाळा क्र. 1 ते 4, कांगणेवाडी, मोरेवाडी, कांजिवरा, बागवाडी अशा शाळांचा समावेश आहे. या शाळा आधीच लोकसहभागाच्या माध्यमातून तग धरत असताना, आता त्यांच्यावर घरपट्टीचा बोजा लादण्यात आला आहे.
सर्वात मोठा सवाल म्हणजे गेली पाच वर्षे नगर पंचायत प्रशासन झोपले होते का? आता अचानक शाळांवर घरपट्टी टाकण्यामागे कोणता हेतू आहे? शिक्षणसंस्थांना मदत करण्याऐवजी त्यांना अडचणीत टाकणाऱ्या या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन समित्या हैराण झाल्या आहेत.
शाळांना कोणतीही आर्थिक मदत न करता, एकीकडे निधी नसल्याची कारणे सांगणारे प्रशासन, दुसरीकडे हजारोंची घरपट्टी मागते आहे, हे दुटप्पी धोरण बंद होणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्वरित लक्ष घालून या अन्यायकारक घरपट्टीवर तोडगा काढावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
