मराठी हिताच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याचे ऍड स्वप्नील इनामदार यांचे आवाहन
रत्नागिरी | कोकण किनारपट्टी भागातील गावे, सड्यावरील मोकळ्या जमिनी, बेकायदेशीर रित्या बळकावलेल्या इनाम जमीनी, बेकायदेशीर अशा कुळ जमीनी या परप्रांतीयांना दलालांच्या मदतीने विकल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्याच प्रमाणे परप्रांतीय लोकांनी कामासाठी ठेवलेल्या अमराठी लोकांकडून स्थानिक भूमिपुत्र असणाऱ्या मूळ रहिवाशांना होत असलेल्या मारहाणी वरून मराठी जनतेत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कोकणातील पारंपरिक जमीनधारकांचे हक्क व मराठी ओळख धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने, मराठी भाषक जनतेने जागृत राहून या प्रकाराला विरोध करावा, अशी मागणी ऍड स्वप्निल इनामदार यांनी केली आहे.
एकंदरीत कोकणातील जमीनी परप्रांतीय लोकांच्या ताब्यात पद्धतशीर पणे कशा जात आहेत या प्रश्नाचा सर्व बाजूने विचार करता खालील कारणे प्रकर्षाने जाणवली….,
1.कोकणात शेतीची कामे करण्यासाठी स्थानिक मजूर
मिळत नाहीत,
2. ज्यांच्या बागायती आहेत त्यांच्या बागेत फळधारणा झाल्यावर चोरीचे प्रमाण वाढले आहे.
3. शेती जरी कोणी केली तरी माकड व डुक्कर ह्यांच्या मुळे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होऊन शेती साठी कर्ज घेणारे देखील जमिनी विकण्या करिता अगतिक होत आहेत.
4. जंगली जनावरांच्या उच्छादा पासून आळा बसवण्या करीता, तसेच बेकायदेशीर वृक्ष तोड रोखण्यासाठी, पर्यावरण वाचवण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही, कोणतेही प्रयत्न वनखात्या कडून, वन अधिकाऱ्यांकडून होत नाही.
5. शेती करून जर नुकसान होत असेल तर शेतकऱ्यांना ती विकण्या शिवाय कोणताच पर्याय उरतच नाही.
*खरंच हे प्रश्न खूप गंभीर आहेत पण या सर्वांचे परिणाम कारक उत्तर आणी उपाय योजना या सरकार च्या माध्यमातूनच होऊ शकतात…पण त्यासाठी सरकारची मानसिकता, संवेदनशीलता, जनतेप्रती खरे उत्तरदायित्व असायला हवे*
आतापर्यंत फक्त्त महसूल नियम, निकष बदलून परप्रांतीय धनदांडग्या लोकांच्या, उद्योग पतींच्या सोयी साठी GR काढून वर्ग दोन,तीन च्या जमीनी वर्ग एक करून घेउन त्यांना विक्री करता यावी म्हणून तुकडे बंदी कायदा जनते च्या सोयीचा दिखावा करून शिथिल करून घेतला आहे.
आतापर्यंत जाणून बुजून मागास ठेवलेल्या कोकणा साठी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट होत आहे, त्याचा फायदा सुद्धा या किनार पट्टी च्या जागा घेणाऱ्या पर प्रांतीय लोकांनाच होणार आहे. मागे रिफायनरी साठी सर्व कायदे, अटी, नियम डावलून सरकार सकट सर्वच राजकीय मंडळी अतिशय जीव ओतून काम करीत होते आणी त्याचा च परिपाक म्हणून रिफायनरी साठी स्वतःच्या जागा देउ करणाऱ्या नव्या मालकांनी (मागील पाच वर्षात मूळ मालकांना अतिशय कवडी मोल किंमत देउन) फसवणूक करून, दलालांच्या मदतीने पारंपरिक जागा बेकायदेशीर रित्या घेणाऱ्या अशा हजाराच्या वर पर प्रांतीय, सरकारी अधिकारी आणी इतर कर्मचारी वर्ग यांच्या दस्त नोंदणी बाबतची अनियमितता, तसेच कोणतेही title क्लिअर नसतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे मनाई हुकूम असताना देखील देवस्थान इनाम जमिनीं चे देखील खरेदी खत बनवून जागा हस्तांतरित करणे या सर्व प्रकारां बाबतची चौकशी कोकण वासियांच्या, पत्रकारांच्या पुराव्या निशी केलेल्या आरोपां वरून करण्यात आली होती. पण सदर चौकशी चे नेमके काय झाले,सद्य स्थिती मध्ये किती दस्त रद्द केले गेले, किती जणांवर कार्यवाही करण्यात आली याची माहिती ना सरकार कडे आहे, ना महसूल खात्या कडे आणी ना तपास यंत्रणान कडे….. या सर्व बाबी लक्षात घेउन तसेच सरकारी अनास्था म्हणा किंवा परप्रांतीय लोकांना उदार आश्रय देण्याचे धोरण म्हणा, किंवा शासकीय भ्रष्टाचार म्हणा ह्या सर्व गोष्टी या मूळ भूमी पुत्र असणाऱ्या स्थानिक मराठी माणसांच्या मुळावर उठल्या असल्यामुळे आता खऱ्या कोकणवासियांची, स्थानिक भूमी पुत्र असणाऱ्या मराठी माणसांची अवस्था ही मुंबई तील मराठी माणसांप्रमाणे उपऱ्या सारखी होऊ नये यासाठीच आता सर्व पक्षीय संघटना कोकणची संस्कृती वाचवण्यासाठी मराठी माणसांच्या, भूमी पुत्रांच्या हित रक्षणा साठी असणे आताच्या परिस्थिती मध्ये अत्यन्त गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे अतिशय व्यापक स्वरूपात जनजागृती करणे देखील अत्यावश्यक असल्यामुळे सदर बाबतीत एकत्र येणे गरजेचे आहे असे सविस्तर वर्णन करून मराठी भाषा, शाळा, जमीन आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी सर्व पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून प्रामाणिक पणे एकत्र यावे, असे आवाहन देखील त्यांच्या कडून करण्यात आले आहे.सर्व पक्षीय एकजूट ही केवळ निवडणुकीपुरती भावना न ठेवता, सातत्याने मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी लढणारे नेतृत्व तयार होणे गरजेचे असल्याचे या मागणीमागचे मत आहे.
सद्यस्थितीत काही स्थानिक दलालांकडून थोडक्या पैशासाठी परप्रांतियांना जागा विकली जात आहे. त्याचा थेट परिणाम कोकणात राहणाऱ्या मूळ मराठी नागरिकांच्या भवितव्यावर होत असून, मराठी समाजाच्या अस्तित्वावर गदा येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
“मराठी माणूस हा उपकार विसरत नाही आणि अपकारही लक्षात ठेवतो,” असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक फायद्यासाठी किंवा तात्पुरत्या फायद्यासाठी आपलेच लोक आपल्या भूमीचा सौदा करतात का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आपल्या पूर्वजांच्या भूमीचे रक्षण करा, जागा विकताना दूरगामी परिणाम विचारात घ्या, आणि आपल्या मराठी अस्तित्वासाठी भक्कम भूमिका घेउन सरकारी धोरणे, नियोजन, प्रकल्प बांधणी ही केवळ कोकणातील स्थानिकांच्या उन्नती साठी राबबली जाईल यासाठी सरकार कडून हमी घ्या जेणेकरून काही अनुचित घडल्यास प्रसंगी सरकारी धोरणा विरुद्ध कोर्टात जाण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकेल (सरकारी धोरणे आणी त्यांची अंमल बजावणी किती चुकी च्या पद्धतीने राबवली जातात याची ज्वलंत अशी उदाहरणं आपल्याला निकृष्ट कामाचे प्रतिक असलेला, प्रचंड प्रमाणात राखडलेला खड्डा मय मुंबई गोवा महामार्ग, बारसु, जैतापूर येथील रिफायनरी प्रोजेक्ट, एम आय डी सी मधील भ्रष्टाचार, संरक्षक भिंती चे कोसळणे,कोकणातील रेल्वे स्थानक, रेल्वे मार्ग यांची आबाळ अशा अनेक गोष्टी कोकण वासी गेल्या अनेक वर्षांपासून सहन करीत आला आहे पण आता त्याच्या सहनशक्ती चा अंत झाला असून यापुढे तो कोणत्याही प्रकारचा अन्याय स्वतः वर, मराठी भाषेवर,जमीनी वर, त्याच्या संस्कृती वर होऊ देणार नाही ) असे विनंती वजा आवाहन ऍड. स्वप्निल इनामदार यांनी सर्व राजकारणी, सरकारी अधिकारी वर्गाला,स्थानिक भूमीपूत्र असणाऱ्या कोकण वासियांना केले आहे.
