प्रतीक्षा संपली ! मनरेगाचा प्रलंबित निधी आठ दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे केंद्राचे आश्वासन

दिल्ली: महाराष्ट्रातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) 2014 ते 30 जून 2026 या कालावधीतील कुशल व अकुशल कामांच्या प्रलंबित निधीचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला.

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री पासवान यांनी येत्या आठ दिवसांत राज्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिले.



नवी दिल्ली येथे झालेल्या या बैठकीत मंत्री भरत गोगावले यांनी महाराष्ट्रासमोरील विविध प्रलंबित प्रश्न मांडले. विशेषतः वैयक्तिक लाभाच्या विहिरी, सार्वजनिक विहिरी तसेच इतर सार्वजनिक विकासकामांसाठीच्या प्रलंबित निधीकडे त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्राच्या प्रलंबित निधीबाबत केंद्र शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल तसेच येत्या आठ दिवसांत राज्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी दिले.

या बैठकीस खासदार श्रीरंग बारणे, रोजगार हमी विभागाचे सहसचिव अतुल कोदे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे तसेच महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री भरत गोगावले यांच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रातील मनरेगा अंतर्गत प्रलंबित निधीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, निधी उपलब्ध झाल्यानंतर विभागातील विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला आहे.