कृत्रिम वाळूसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात ५० ठिकाणी क्रशर सुरू करण्याचा प्रस्ताव : महसूल मंत्री

रत्नागिरी : शासनाच्या घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना १० टक्के मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी रत्नागिरी जिल्ह्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादित उपलब्धता आणि वाहतूक खर्चामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू (एम-सँड) निर्मितीला चालना देण्यासाठी सुमारे ५० ठिकाणी क्रशर सुरू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या स्तरावर विचाराधीन असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी दिली.

शासनाच्या नियमानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना १० टक्के मोफत वाळू देण्याची तरतूद आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता वाळू डेपोची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना वाळू मिळूनही ती घरापर्यंत पोहोचविण्याचा वाहतूक खर्च परवडत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

ही समस्या सोडविण्यासाठी पारंपरिक नदीतील वाळूवर अवलंबून न राहता कृत्रिम वाळूचा पर्याय स्वीकारण्यावर भर दिला जात आहे. जिल्ह्यात विविध भागांत क्रशर उभारून एम-सँडची निर्मिती केल्यास वाहतुकीचे अंतर कमी होईल. तसेच स्थानिक स्तरावर कमी दरात वाळू उपलब्ध होऊन घरकुल लाभार्थ्यांसह बांधकाम क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कृत्रिम वाळू म्हणजे मोठ्या कठीण दगड किंवा खडकाचे यंत्राद्वारे बारीक कणांमध्ये रूपांतर करून तयार करण्यात येणारी वाळू होय. ग्रॅनाइट, बेसॉल्ट यांसारख्या दगडांचा वापर करून तयार होणारी ही वाळू नैसर्गिक नदीतील वाळूला पर्यावरणपूरक पर्याय मानली जाते.

शासनाच्या या उपक्रमामुळे जिल्ह्यात रखडलेल्या घरकुलांच्या कामांना गती मिळण्याबरोबरच भविष्यात वाळू टंचाईची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.