मुंबई: गावांच्या वाढत्या विकास गरजा आणि बदलत्या स्वरूपाची कामे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींसाठी पाच नव्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत या योजनांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी थेट ९० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये ‘ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या घटकांतर्गत निधी वितरित केला जातो. यापूर्वी या योजनेचे निकष २०१० मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागाचा विस्तार आणि ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने नव्या गरजांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जुन्या निकषांमध्ये बदल करत पाच नव्या योजनांचा समावेश केला आहे.
नवीन मंजुरीनुसार या योजनांसाठी निश्चित करण्यात आलेली आर्थिक मर्यादा अशी आहे की, गावाच्या हद्दीतील शासकीय पडीक जागांच्या सुशोभीकरणासाठी १५ लाख रुपये, शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यासाठी २० लाख रुपये, वाचनालय इमारतीच्या बांधकामासाठी २० लाख रुपये, क्रीडांगण विकासासाठी २० लाख रुपये आणि सार्वजनिक दिवाबत्ती व्यवस्थेसाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करता येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार असून गावे विकासाच्या प्रवाहात वेगाने पुढे जातील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
