नवी दिल्ली : डिजिटल पेमेंटच्या विश्वात मोठी उलथापालथ घडवून आणणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण घडणुकीत, कर नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी आणलेले विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम ॲक्ट, २००७ मध्ये या विधेयकाद्वारे सुधारणा केली जात आहे. यापूर्वीच्या कायद्यानुसार बँका किंवा वित्तीय संस्थांना यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची परवानगी नव्हती.
मात्र, या नवीन विधेयकात यूपीआयच्या कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर किंवा किती रकमेच्या व्यवहारांनंतर शुल्क आकारले जाईल, याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, यासंदर्भातील अंतिम निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया घेतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून व्यक्ती ते व्यक्ती म्हणजेच पर्सन-टू-पर्सन यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, व्यक्ती ते व्यापारी किंवा व्यापारी ते व्यापारी होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
शुल्काचा नेमका दर किती असेल, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर एकूण २४ हजार १६१ कोटींहून अधिक व्यवहार झाले असून, त्यांचे एकूण मूल्य सुमारे ३१४ लाख कोटी रुपये इतके होते. या एकूण रकमेपैकी सुमारे ७१ टक्के रक्कम ही व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहारांची होती, जी पूर्णपणे शुल्कमुक्त ठेवण्याचा विचार आहे. उर्वरित २९ टक्के रक्कम ही व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित होती. मागील आर्थिक वर्षातील आकडेवारीनुसार, व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांपैकी केवळ चार टक्के व्यवहार हे दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे होते, तर तब्बल ५९ टक्के व्यवहार हे शून्य ते पाच शे रुपयांच्या दरम्यान होते. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते, केवळ दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या विशिष्ट आणि मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवरच हे शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, यूपीआय सेवा सुरळीतपणे चालवण्यासाठी देशातील ७०० हून अधिक बँका आणि वित्तीय संस्थांना दरवर्षी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च सहन करावा लागतो. या शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे बँकांना यूपीआय प्रणाली आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत करणे शक्य होईल, तसेच हा निधी सायबर सुरक्षेसाठी आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक सुरक्षित व अत्याधुनिक करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, असा विश्लेषकांचा सूर आहे.
