विकासकामांतील ‘मलिदा’ थांबणार; १ ऑक्टोबरपासून ‘जिओ-टॅग्ड युनिक इन्फ्रा आयडी’ अनिवार्य

मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि निधीच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

१ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ‘जिओ-टॅग्ड युनिक इन्फ्रा आयडी’ प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे प्रत्येक विकासकामाचा अचूक व डिजिटल लेखाजोखा ठेवता येणार असून, कामाची प्रगती आणि गुणवत्ता यावरही प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.

या नव्या व्यवस्थेनुसार प्रत्येक विकासकामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १३ अंकी अल्फान्यूमेरिक ‘महा-युनिव्हर्सल आयडी’ दिला जाईल. हा आयडी संबंधित प्रकल्पाचा मुख्य संदर्भ क्रमांक असेल. विकासकामाच्या ठिकाणाचे अचूक अक्षांश-रेखांश (Geo-tagging) नोंदवून त्याची माहिती प्रणालीमध्ये अपलोड केली जाईल. काम सुरू झाल्यानंतर तसेच विविध टप्प्यांवरील छायाचित्रे आणि प्रगती अहवाल नियमितपणे अद्ययावत करणे बंधनकारक असेल.राज्य सरकार या प्रणालीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि जीआयएस मॅपिंगचा वापर करणार आहे. त्यामुळे अधिकारी कार्यालयातूनच विकासकामांची ऑनलाइन पाहणी करू शकतील. कामाचा दर्जा, अचूकता आणि प्रत्यक्ष प्रगतीवर सातत्याने लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे.या प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे डबल बिलिंग आणि एकाच कामासाठी दोनदा निधी उचलण्यास आळा बसणार आहे. प्रत्येक विकासकामाची स्वतंत्र डिजिटल ओळख असल्यामुळे निधीचा गैरवापर रोखणे अधिक सुलभ होईल. तसेच कामाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित बिले मंजूर केली जाणार आहेत.ही योजना केवळ नवीन प्रकल्पांपुरती मर्यादित नसून २०२१ पासून मंजूर झालेल्या पूर्ण आणि अपूर्ण सर्व पायाभूत विकासकामांचा या प्रणालीत समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जुन्या कामांचाही डिजिटल मागोवा घेता येईल.या नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांनाही विकासकामांचा प्रत्यक्ष लाभ, त्याचा सामाजिक परिणाम आणि कामाची गुणवत्ता तपासण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, सार्वजनिक निधीच्या वापरात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होईल.