नवी दिल्ली: शिंदे सेनेकडून धनुष्यबाणाचा ज्याप्रकारे वापर सुरू आहे, ते न्याय्य नाही. शिंदे सेनेकडून धनुष्यबाणाचा होत असलेला वापर हा बेकायदेशीर आहे. तसेच धनुष्यबाण हे चिन्ह जर शिंदेंना मिळू शकत नसेल आणि ठाकरेंनाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले गेले पाहिजे, अशी महत्वपूर्ण मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली.
दरम्यान न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी आपण एकनाथ शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का, असा महत्वपूर्ण सवाल केला.
देशाचं लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद आज संपवला आहे. सुमारे सात दिवस आमदारांच्या अपात्रतेपासून, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, शिवसेना कुणाची याबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्यानंतर सिब्बल यांनी शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे पक्ष चिन्ह ठाकरेंना मिळू शकत नसेल तर तो गोठवण्यात यावे, अशी मागणी युक्तिवादात केली आहे.
कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वीही आपले मुद्दे प्रभावीपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडले असून विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळा असल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे, शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आपल्यालाच मिळेल, असा विश्वास शिवसेना पक्षप्रमुख उद्वव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी अनेकदा व्यक्त केला आहे.
मी माननीय न्यायालयाला विनंती करतो की, ‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचेच आहे आणि शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही, असा निर्णय द्यावा. त्यांनी त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, याचा अर्थ त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही. हा चिन्हाचा अनधिकृत वापर करण्याचा प्रकार आहे. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि मलाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले गेले पाहिजे. कारण, ते नाव माझा हक्क आहे, अशा शब्दात सिब्बल यांनी पक्ष आणि चिन्हाबाबत मोठी मागणी केली आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत म्हणाले, न्यायालयाने यापूर्वीच अपात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय हा केवळ घटनेनंतरची मान्यता असतो, असे स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने याबाबत जर आमच्या बाजूने निकाल दिला तर तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असे मोठे विधान कामत यांनी केले. त्यावर शिंदे यांना आपण आता अपात्र ठरवू शकतो का? आपण अध्यक्षांची भूमिकेत त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का?, असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी केला. त्यावर कामत यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली, त्यावेळी वाद प्रलंबित होता. अध्यक्षांचा आदेश कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा असेल, तर न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारात कोर्ट हा आदेश दुरुस्त करू शकते.
कामत यांच्या उत्तरावर पुन्हा न्यायमूर्ती म्हणाले, अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्यास तो आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. मात्र, त्यानंतरचा परिणाम म्हणून आम्ही थेट त्यांनाच अपात्र ठरवू शकतो का? अध्यक्षांना अर्ध-न्यायिक अधिकार आहेत, असा सवाल न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरच आक्षेप घेणाऱ्या ठाकरेंच्या वकिलांना विचारला.
अपात्रतेच्या काही निकालांचा संदर्भ देत कामत म्हणाले, काही निकालांमध्ये न्यायालयाने संबंधित सदस्यांना अपात्रही ठरवले आहे. अपात्रतेच्या याचिकेवर चुकीचा निर्णय देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटल्यास पक्ष चिन्हाच्या वादावर निश्चितपणे परिणाम होईल. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी शिस्तभंगाच्या कारवाईचे उदाहरण दिले. न्यायमूर्ती म्हणाले की, एखाद्या शिस्तभंगाच्या कारवाईमध्ये आपण शिक्षा रद्द करू शकतो, पण आपण शिक्षा ठोठावू शकतो का? हे प्रकरण आपण संबंधित प्राधिकरणाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतो. शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळातील बहुमत होते. मात्र, त्यांनी विधिमंडळातील बहुमत मिळवले, त्यावेळी ते मूळ राजकीय पक्षातच होते का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला.
