दिल्ली: बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा म्हणजेच एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर २२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला असेल तर तो बूथ पातळीवर का जाहीर केला जात नाही?
न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, यादीतून काढून टाकलेल्या ६५ लाख नावांपैकी २२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जर २२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला असेल तर तो बूथ पातळीवर का जाहीर केला जात नाही? नागरिकांचे राजकीय पक्षांवर अवलंबून राहण्याचे अधिकार आम्हाला नको आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून वगळलेल्या किंवा काढून टाकलेल्या सुमारे ६५ लाख लोकांची यादी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्थानिक वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, रेडिओ किंवा कोणत्याही अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ६५ लाख लोकांची यादी सर्व पंचायत भवने आणि गट विकास आणि पंचायत कार्यालयांमध्ये बूथनिहाय प्रदर्शित करावी जेणेकरून लोकांना यादी उपलब्ध होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सर्व बूथ पातळी आणि जिल्हा पातळी अधिकाऱ्यांकडून अनुपालन अहवाल घेऊन दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
