मुंबई: नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कोकणातील आंबा व काजू उत्पादकांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेली कोट्यवधी रुपयांची मदत प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींच्या गर्तेत अडकली आहे. नुकसानभरपाईसाठी कोकणापासून थेट राजधानी मुंबईपर्यंत काढलेले मोर्चे आणि शेतकऱ्यांचा वाढता रोष पाहता शासनाने २०९ कोटी १० लाख रुपयांचा भरीव निधी तातडीने मंजूर केला खरा, मात्र प्रत्यक्षात सुमारे ८३ हजार शेतकऱ्यांना याचा छदामही मिळालेला नाही. शेतकरी ओळख क्रमांक (ॲग्रीस्टॅक नंबर) उपलब्ध नसणे आणि ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे मंजूर रकमेपैकी तब्बल १६१ कोटी रुपयांचा मोठा निधी अद्यापही पडून असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
गतवर्षी कोकण किनारपट्टीवर कोसळलेला अवकाळी पाऊस, वातावरणातील वाढलेले बाष्प आणि अवेळी दाटलेल्या धुक्यामुळे आंबा व काजूचा मोहर कुजून नष्ट झाला होता. बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे फळे काळी पडून गळती वाढली होती, तर फुलोऱ्यातून फळधारणा होण्याचे प्रमाण प्रचंड घटल्याने शेतकऱ्यांचे अपरिमित आर्थिक नुकसान झाले. या बिकट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलनात्मक मोर्चे काढण्यात आले, तसेच मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने आर्थिक मदतीचा पाठपुरावा केला होता. यानंतर कृषी व महसूल विभागाने तातडीने पंचनामे करून कोकण विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला. विभागीय आयुक्तांच्या २४ जूनच्या अहवालानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ जून रोजी २०९ कोटी १० लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. त्यानुसार ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील ९२ हजार ३४२ हेक्टरवरील फळबागांच्या नुकसानीपोटी सुमारे १ लाख ३४ हजार शेतकरी मदतीस पात्र ठरले.
महाडीबीटी प्रणालीद्वारे हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र निधी उपलब्ध होऊन महिने उलटले तरी एकूण १ लाख ३४ हजार पात्र शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ८३ हजार शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण झालेली नाही. ओळख क्रमांकच न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया रखडली असून, परिणामी १६१ कोटी रुपयांची मदत प्रशासकीय खात्यातच गोठून राहिली आहे. नैसर्गिक संकटात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागल्याचा हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, पुढील आठवड्यात युद्धपातळीवर विशेष मोहीम राबवून पात्र शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि ई-केवायसी पूर्ण केली जाईल; त्यानंतर लगेचच ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
