मुंबई: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना कडाडून विरोध दर्शवला असून, हे नियम मागे न घेतल्यास ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिर येथे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. १२ जून २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ मधील तरतुदींमुळे या कायद्याची मूळ शक्ती आणि पारदर्शकता धोक्यात आल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात हजारे यांनी या नवीन नियमांना लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांना ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती करणे, माहिती मागण्याचे कारण विचारणे, अर्जांचे शुल्क वाढवणे आणि एका अर्जात केवळ एकाच विषयाची अट घालणे यांसारख्या नियमांवर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. अशा जाचक अटींमुळे माहिती उघड करणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात येईल आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा कमकुवत होईल, अशी भीती त्यांनी वर्तवली आहे. १९९८ पासून माहिती अधिकार चळवळीसाठी संघर्ष करणाऱ्या अण्णांनी, प्रशासनाने स्वतःहून आर्थिक व प्रशासकीय माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याऐवजी नागरिकांवरच निर्बंध लादणे दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. २००२ मध्ये देशाला दिशा देणारा माहिती अधिकार कायदा देणाऱ्या महाराष्ट्रात आज पारदर्शकतेला धक्का देणारे निर्णय घेतले जात असून, सरकार या दुरुस्त्या मागे घेत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा ठाम पवित्रा अण्णा हजारे यांनी घेतला आहे.
