मुंबई: राज्यातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘पिंक ई-रिक्षा योजने’च्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे. या योजनेअंतर्गत आरटीओमधील नोंदणी आणि परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यात येईल, अशी ग्वाही महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
आमदार चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेचा मूळ उद्देश महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे आणि महिला प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची सोय देणे हा आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १७ शहरांत १० हजार महिलांना पिंक ई-रिक्षा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, रिक्षा भाड्याने न चालवता महिला लाभार्थ्याने स्वतः चालवणे अनिवार्य असल्याने काही महिलांनी अर्ज मागे घेतले होते, अशी माहितीही त्यांनी दिली. सध्या १३० महिला या योजनेचा लाभ घेऊन यशस्वीपणे रिक्षा चालवत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात ५ हजार महिलांना रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी दर आठवड्याला उच्चस्तरीय आढावा घेण्यात येत आहे.
चर्चेदरम्यान काँग्रेस आमदार अभिजीत वंजारी यांनी आरटीओ कार्यालयातील दलालांच्या त्रासाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, महिलांना आरटीओ कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी परिवहन आणि गृह विभागासोबत विशेष समन्वय साधला जात आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत लवकरच एक बैठक आयोजित करून आरटीओची संपूर्ण प्रक्रिया ‘स्ट्रीमलाईन’ केली जाईल. प्रशिक्षण आणि चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची जबाबदारीही संबंधित टेंडरमध्ये समाविष्ट असल्याने महिलांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
