नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी मोठा दिलासा; कल्याणकारी योजनांमध्ये भरीव सुधारणा

मुंबई: राज्यातील लाखो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या चार प्रमुख कल्याणकारी योजनांमध्ये सामाजिक सुरक्षा संहिता-२०२० नुसार व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या असून, कामगारांना मिळणाऱ्या आर्थिक लाभात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.ही माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.

सुधारित योजनांनुसार नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला एकरकमी ३ लाख ५० हजार रुपये, तर अपघाती मृत्यू झाल्यास ६ लाख ५० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. अपघातामुळे कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास २ लाख रुपयांचे सहाय्य मिळणार आहे.

कामगारांच्या वृद्धापकाळाचा विचार करून निवृत्तीवेतन योजनेतही बदल करण्यात आले आहेत. वयाची ६० वर्षे पूर्ण करून मंडळाकडे सलग किमान १० वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना नोंदणीच्या कालावधीनुसार ६ हजार, ९ हजार आणि १२ हजार रुपये वार्षिक निवृत्तीवेतन थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.

कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक सहाय्य वाढविण्यात आले असून, इयत्ता ९ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये, इयत्ता ११ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी १ लाख रुपये आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी ६० हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम शुल्काची संपूर्ण रक्कम शासनाकडून संबंधित विद्यापीठाला अदा केली जाणार आहे.

महिला बांधकाम कामगारांसाठी प्रसूती सहाय्य योजनेअंतर्गत पहिल्या दोन अपत्यांसाठी २५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाईल. तसेच इयत्ता १ ली ते ८ वीतील पहिल्या दोन पाल्यांना शैक्षणिक साहित्याचा ‘मूलभूत वस्तू संच’ मोफत देण्यात येणार आहे. या सुधारित योजनांमुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक सुरक्षिततेचा मोठा आधार मिळणार असल्याचा विश्वास कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केला.