मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, स्कूल बस आणि व्हॅनसाठी नवी सुरक्षा नियमावली लागू केली आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बस नियमन) प्रथम सुधारणा नियम, २०२६ अधिसूचित करण्यात आले असून, त्यानुसार शालेय वाहनांमध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांनुसार राज्यातील सर्व स्कूल बस आणि व्हॅनमध्ये एआयएस १४० मानकानुसार जीपीएस, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सीट बेल्ट, पॅनिक बटण आणि डिजिटल सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली असणे आवश्यक राहणार आहे. यामुळे पालकांना मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून आपल्या मुलांची बस कुठे आहे, याची माहिती मिळणार असून सीसीटीव्ही फुटेजही पाहता येणार आहे.
शालेय वाहनांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी बसमध्ये चढणे आणि उतरण्याची डिजिटल नोंद ठेवण्यात येणार आहे. पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बसमध्ये महिला परिचारिका किंवा अधिकृत कर्मचाऱ्याची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारने प्रथमच स्कूल बसच्या भाड्यालाही नियमांच्या कक्षेत आणले असून, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून प्रति विद्यार्थी प्रति किलोमीटर भाडे निश्चित केले जाणार आहे. राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांना तीन महिन्यांच्या आत नव्या सुरक्षा व्यवस्थेनुसार सुसज्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
नव्या नियमांनुसार परिवहन समिती स्थापन करणे, स्कूल बस चालक आणि परिचारकांची पोलीस पडताळणी तसेच वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय किमान ३० दिवसांपर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शालेय वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
