६९ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी प्रतीक्षाच; फार्मर आयडी नसल्याने लाभ मिळण्यास विलंब

रत्नागिरी: राज्य शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेसाठी जिल्ह्यातील सात हजारांहून अधिक शेतकरी पात्र ठरले असले तरी ४,८९९ म्हणजेच ६९ टक्के शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नसल्याने त्यांना या भरपाईचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी बरीच मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्याखेरीज ईकेवायसी नसलेल्या शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर्जमुक्ती मिळण्याआधी शेतकऱ्यांना बराच मोठा पल्ला पार करावा लागणार आहे.

राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील सात हजार ७८ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत यातील ३,००२ शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी पूर्ण केली असून, ४,०७६ शेतकऱ्यांची ईकेवायसी अजून प्रलंबित आहे. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा असलेला फार्मर आयडी काढण्यातही शेतकऱ्यांकडे उदासिनता असून, कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांपैकी २,१७९ शेतकऱ्यांूनीच फार्मर आयडी काढला आहे. ४,८९९ शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नाहीत.

दि. २ जून २०२६ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. महाआयटीने विकसित केलेल्या संगणकीय पोर्टलवर जिल्ह्यातील गावनिहाय पात्र लाभार्थी खातेदारांची यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गावनिहाय याद्या संबंधित गाव चावडी, ग्रामपंचायत कार्यालय, विकास सेवा संस्था तसेच बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. कर्जमाफीसाठी जिल्ह्यातील ७०७८ शेतकरी पात्र ठरले आहेत.

कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अनिवार्य आहे. परंतु शेतजमीन किंवा जमिनीचा सातबाराच नसल्याने संबंधितांना अ‍ॅग्रीस्टॅक काढता येत नाही. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ जाहीर झाला असला तरी अ‍ॅग्रीस्टॅक नसलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीच्या प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ७०७८ पात्र शेतकऱ्यांपैकी २१७९ शेतकऱ्यांनी अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी काढला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांकडे अद्याप फार्मर आयडी नसल्यामुळे तो आधी काढ लागणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व पात्र  शेतकरी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत आपली ई-केवायसी प्रक्रिया जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर पूर्णपणे मोफत करून घ्यावी. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे, असे जिल्हा उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची मंजूर रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.