राज्यात पशुधन विमा योजना लागू; अपघात, नैसर्गिक आपत्ती व रोगामुळे मृत्यू झाल्यास मिळणार आर्थिक संरक्षण

मुंबई : राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात पशुधन विमा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत अपघात, नैसर्गिक आपत्ती अथवा विविध रोगांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना आर्थिक संरक्षण मिळणार असून प्रत्येक कुटुंबाला कमाल दहा पशुधन घटकांसाठी या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, हवामानातील अनपेक्षित बदल, पूर, वीज पडणे, दुष्काळ, वादळ, वणवा, उष्णतेची लाट, भूकंप, विषबाधा, सर्पदंश, दूषित पाणी तसेच लम्पी स्कीनसारख्या साथीच्या रोगांमुळे पशुधनाचे मोठे नुकसान होत असते. त्यामुळे पशुपालकांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहावे, नुकसानभरपाई वेळेत मिळावी आणि कर्जबाजारी होण्यापासून संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत करण्यात येणार असून देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे तसेच शेळ्या आणि मेंढ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला कमाल दहा पशुधन घटकांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असून त्यापेक्षा अधिक पशुधनाचा विमा काढायचा असल्यास अतिरिक्त प्रीमियम लाभार्थ्यालाच भरावा लागणार आहे. दुधाळ गायीसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये, बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये आणि शेळी अथवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध राहणार आहे. लाभार्थी आपल्या गरजेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी विमा संरक्षण घेऊ शकतील.

विमा प्रीमियमचा दर एका वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रीमियमपैकी ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात अनुदान स्वरूपात दिली जाणार असून उर्वरित १५ टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांना भरावा लागणार आहे. पशुधनाची विमा रक्कम चालू बाजारभावानुसार निश्चित केली जाणार असून त्यासाठी पशुपालक, विमा कंपनी आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मूल्यांकन करण्यात येईल. दुधाळ जनावरांच्या बाबतीत दूध उत्पादनाच्या आधारे किंमत निश्चित केली जाणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर १२ अंकी इअर टॅगसह नोंद असणे आणि शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा बँक पासबुक यापैकी ओळखपत्र, इअर टॅग स्पष्ट दिसणारे पशुधनाचे छायाचित्र, पशुपालकासोबतचे छायाचित्र तसेच आरोग्य प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.

पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास विमा कंपनीला मोबाईल अॅप, संकेतस्थळ, ई-मेल, दूरध्वनी किंवा पत्राद्वारे २४ तासांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक राहणार असून त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करावा लागणार आहे. ‘नो टॅग, नो क्लेम’ ही अट लागू राहणार असली तरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांना या अटीतून सूट देण्यात आली आहे. सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपनीने १५ दिवसांच्या आत लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट डीबीटीद्वारे विमा रक्कम जमा करणे बंधनकारक राहणार आहे. निर्धारित कालावधीनंतर विलंब झाल्यास लाभार्थ्याला वार्षिक १२ टक्के व्याजदराने अतिरिक्त भरपाई द्यावी लागणार आहे. दावा नाकारल्यास त्याच्या पुनर्विचारासाठी प्रादेशिक व राज्यस्तरीय समित्यांची व्यवस्था करण्यात आली असून दाव्यांची नोंदणी आणि तक्रार निवारणासाठी मराठी व इंग्रजी भाषेतील ऑनलाइन पोर्टल, जिल्हास्तरीय मदत कक्ष आणि ग्राहक सेवा सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर पशुधनाची ओळख पटविणे, आरोग्य तपासणी, बाजारमूल्य निश्चित करणे, टॅगिंग, आरोग्य प्रमाणपत्र देणे तसेच मृत्यूनंतर ७२ तासांच्या आत शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.