SC-ST आरक्षणाला ‘क्रिमी लेयर’ लागू नाही; केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणासाठी ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व लागू होत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. ‘क्रिमी लेयर’ची अंमलबजावणी करून SC-ST आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांपासून दूर ठेवावा आणि आरक्षणाचा लाभ अधिक गरजू घटकांपर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांना केंद्र सरकारने विरोध केला आहे.

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विद्यमान कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाला ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व लागू करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पना सध्या इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गातील (SEBC) आरक्षणाच्या संदर्भात लागू आहे. त्यामुळे SC-ST आरक्षणासाठी स्वतंत्रपणे उत्पन्न किंवा सामाजिक स्थितीच्या आधारे ‘क्रिमी लेयर’ निश्चित करण्याची मागणी स्वीकारता येणार नाही, असा केंद्राचा युक्तिवाद आहे.

रामाशंकर प्रजापती आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 11 ऑगस्ट रोजी केंद्र तसेच संबंधित राज्य सरकारांना नोटीस बजावली होती. SC-ST समाजातील एखाद्या कुटुंबातील सदस्याने यापूर्वी घटनात्मक किंवा वरिष्ठ सरकारी पद भूषवले असेल, तर त्यांच्या पुढील पिढीला आरक्षणाचा लाभ देऊ नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. आरक्षणाचा लाभ सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक गरजू घटकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी SC-ST प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांची स्वतंत्र उपश्रेणी तयार करून त्यांना शिक्षणातील प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

मात्र, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या घटनात्मक यादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. संविधानातील कलम 341 आणि 342 नुसार SC आणि ST यादीत कोणत्याही जाती किंवा जमातीचा समावेश करणे अथवा वगळणे हे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे या यादीत बदल करण्याची मागणी घटनात्मक व्यवस्थेशी सुसंगत नसल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

SC-ST आरक्षणाचा आधार केवळ आर्थिक परिस्थिती नसून ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाशी संबंधित असल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. ‘इंदिरा साहनी’ अर्थात मंडल आयोग प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सरकारने सांगितले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांची ओळख केवळ आर्थिक निकषांवर आधारित नाही. त्यामुळे SC-ST आरक्षणाला OBC आरक्षणाप्रमाणे ‘क्रिमी लेयर’ची संकल्पना लागू करणे योग्य ठरणार नाही, अशी केंद्राची भूमिका आहे.

दरम्यान, SC, ST आणि SEBC प्रवर्गांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये यापूर्वीच उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असल्याचेही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींना योजनांचा लाभ मिळू नये आणि सरकारी मदत गरजूंपर्यंत पोहोचावी, यासाठी विविध योजनांमध्ये स्वतंत्र आर्थिक निकष अस्तित्वात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी नेमक्या कोणत्या योजनांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे आणि प्रस्तावित बदलांचा दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना कसा फायदा होईल, हे स्पष्ट केलेले नाही, असा आक्षेपही केंद्राने नोंदवला आहे.

या पार्श्वभूमीवर 22 मे रोजी OBC आरक्षणाशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘क्रिमी लेयर’च्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. दोन्ही पालक IAS अधिकारी असतील आणि त्यांच्या कुटुंबाची शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती झालेली असेल, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ देण्याची आवश्यकता आहे का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला होता. शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीमुळे एखाद्या कुटुंबाचा सामाजिक दर्जा सुधारत असेल, तर पुढील पिढीलाही आरक्षणाचा लाभ देण्याची आवश्यकता आहे का, याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.

मात्र, केंद्र सरकारने SC-ST आरक्षणाच्या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करताना ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व लागू करण्यास सध्या कोणतीही घटनात्मक किंवा कायदेशीर तरतूद नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळे SC-ST आरक्षणाच्या भवितव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या चर्चेला या प्रतिज्ञापत्रामुळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.