तीन वर्षे उलटूनही नकाशा अन् आकारफोडपत्रक नाही; भूमी अभिलेखाच्या दिरंगाईविरोधात हेगशेट्ये कुटुंबाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण

रत्नागिरी /प्रतिनिधी : शासकीय मोजणी होऊन तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अंतिम नकाशा आणि दुरुस्त आकारफोडपत्रक मिळत नसल्याने भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभाराविरोधात देवरुख येथील हेगशेट्ये कुटुंबीयांनी स्वातंत्र्यदिनीच आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. अजित यशवंत हेगशेट्ये यांच्यासह सात हिस्सेदार आज, १५ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणाला बसले आहेत. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे न्याय मिळविण्यासाठी वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही पदरी केवळ आश्वासने आणि प्रतीक्षाच पडत असल्याचा संताप उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

संगमेश्वर तालुक्यातील मौजे ओझरे खुर्द येथील सर्व्हे नं. १०८/१अ, क्षेत्र ९३ गुंठे, आकार ०.६३ ही जमीन सातबारा उताऱ्यानुसार हेगशेट्ये कुटुंबीयांच्या मालकीची असल्याचे त्यांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनीची अतितातडी मोजणी मो.र.नं. १८४/२०२२ अन्वये २९ मार्च २०२३ रोजी करण्यात आली. मात्र मोजणी होऊन तीन वर्षे उलटली तरी अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रक देण्यात आलेले नसल्याने भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, सर्व्हे नं. १०८, हि.नं. १ संदर्भातील दुरुस्त आकारफोडपत्रक नं. ३/१९९१ बाबत हेगशेट्ये यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे अपील केले होते. सदर अपील मंजूर करून लगतदारांच्या जागेसह फेरमोजणी करण्याचे तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २५८ अन्वये पुनर्विलोकन करून सर्व्हे अभिलेख दुरुस्तीची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.

मात्र आदेश, मोजणी आणि पाठपुरावा या सगळ्या प्रक्रियेनंतरही प्रत्यक्षात प्रश्न सुटलेला नसल्याचे चित्र आहे. २२ जानेवारी २०२६ रोजी भूमी अभिलेख विभागाकडून सुनावणी घेऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी तयार करण्यात आलेल्या कच्च्या नकाशात ९३ गुंठ्यांऐवजी केवळ ८८ गुंठे क्षेत्र दाखविण्यात आल्याचा आक्षेप हेगशेट्ये यांनी घेतला. तब्बल पाच गुंठे क्षेत्र कमी दाखविल्याने हा नकाशा मान्य नसल्याचे त्यांनी त्याचवेळी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून जून २०२६ मध्ये पत्र काढून सर्व्हे नं. १०८/१अ आणि १०८/१बची ७/१२ उतारा व प्रत्यक्ष वहिवाटीप्रमाणे सद्यस्थिती असल्याचे कळवून हेगशेट्ये यांचे म्हणणे मागविण्यात आले. त्यावर लेखी म्हणणे सादर करूनही महिनाभर उलटला, तरी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप लेखी आदेश देण्यात आलेला नसल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

‘हेलपाटे मारूनही उत्तर नाही’; कार्यालयीन दिरंगाईचा संताप

शासकीय यंत्रणेकडून नागरिकांना वेळेत सेवा देणे अपेक्षित असताना, एखाद्या जमिनीची मोजणी झाल्यानंतर अंतिम अभिलेख मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागणे ही गंभीर बाब आहे. प्रत्यक्ष भेटी, दूरध्वनी आणि वारंवार विनंत्या करूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचा आरोप हेगशेट्ये यांनी केला आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयाचा कारभार ‘कागद पुढे सरकत नाही आणि नागरिकांचे हेलपाटे मात्र वाढत जातात’, अशा संतप्त शब्दांत त्यांनी मांडला. लोकशाही दिनातही अर्ज करून प्रश्न प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. तरीही अंतिम नकाशा आणि आकारफोडपत्रकाचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच सवाल उपस्थित होत आहे. आदेश कागदावर आणि नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत, अशी अवस्था निर्माण झाली असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.

स्वातंत्र्यदिनीच प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात उपोषण

न्याय मिळत नसल्याने अजित यशवंत हेगशेट्ये यांच्यासह पद्मजा यशवंत हेगशेट्ये, श्रीश यशवंत हेगशेट्ये, तनुजा श्रीश हेगशेट्ये, अनघा अजित हेगशेट्ये, संदीप यशवंत हेगशेट्ये आणि श्रुती संदीप हेगशेट्ये हे सात हिस्सेदार उपोषणाला बसले आहेत. कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांचाही या आंदोलनात सहभाग असून, प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन प्रकरण निकाली काढावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जमिनीच्या नकाशा-अभिलेखासाठी तीन वर्षे नागरिकांनी प्रतीक्षा करावी लागणे आणि त्यानंतरही कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण न होणे, हा केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नसून भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजातील दिरंगाईचा नमुना आहे का, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. जिल्हा प्रशासन या उपोषणाची दखल घेऊन संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करणार का आणि हेगशेट्ये कुटुंबीयांना अंतिम नकाशा व आकारफोडपत्रक कधी मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.