रत्नागिरी: जयगड बंदरात चौकशीसाठी आणलेले आमिराती गॅसवाहू जहाज उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जप्त करून तीन महिने जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर आणले होते आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हे जहाज हलविण्याबाबत पोर्टने याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना साडेनऊ कोटी भरा नाहीतर जहाजामधील अठराशे टन गॅस रिकामा करा, असे सज्जड आदेश न्यायालयाने जहाजमालकाला दिले असून मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत जहाजावरील माल उतरवण्यास मनाई केली होती, मात्र जयगड बंदरात चौकशीसाठी आणलेले आमिराती गॅसवाहू जहाज जप्त करून जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर ठेवण्यात आल्यानंतर जेएसडब्ल्यू पोर्टने याबाबत न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या दोन दिवस सविस्तर सुनावणी सुरू होती.
या सुनावणीनंतर जहाजावरील गॅस काढून ते मालकाच्या ताब्यात दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बनावट कागदपत्रे दाखवून जहाजावरील साहित्य वळवले गेल्याची धक्कादायक माहिती झांग युनियन इंटरनॅशनल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतून उघड झाली होती, तर या प्रकरणातील बचाव पक्ष एलपीजी आमिर गॅस हा आहे. न्यायालयाने यापूर्वी जहाजावर असलेला एलपीजी माल उतरवण्यास सक्त मनाई केली होती, कारण या जहाजाचे दोन मालक असून दोन कंपन्यांपैकी एका कंपनीला ते पाकिस्तानला न्यायचे होते.
कार्गो इराकमध्ये लोड झाला, मात्र आयत्यावेळी जहाजाचा मार्ग बदलल्याचे मूळ जहाज मालकाच्या लक्षात आले आणि लोड केलेला माल पाकिस्तानसाठी जाणार होता, परंतु या दोन मालकांच्या वादातून शिपमॅनेजमेंट चालवणारा मास्टर बदलला आणि दुबईला दुसऱ्या मास्टरला चुकीची माहिती दिली. दरम्यान, जहाजावरील गॅस उतरवण्याची यंत्रणा आपल्याकडे आहे, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उतरवण्यात येणाऱ्या गॅसची साठवणूक कशी करायची, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून याबाबत जिल्हा प्रशासनालाही तातडीने कळवण्यात आले आहे.
