संविधान, पक्षांतरबंदी आणि राजकीय न्यायावर न्याय स्वराज्य सभेत अ‍ॅड. असिम सरोदे यांचा राजकीय घडामोडींवर घणाघात; नागरिकांना कायदेशीर लढ्याचे आवाहन

रत्नागिरी : संविधान, न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांनी केवळ मतदानापुरते मर्यादित न राहता कायदेशीर लढ्यातही सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे, असे आवाहन ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी केले. लॉ लॅब इनोव्हेशन्स आणि जनहित फाउंडेशन महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने रत्नागिरी येथे आयोजित ‘न्यायवेध सभा’ या विशेष कार्यक्रमात ‘संविधान, न्याय आणि लोकशाहीसाठी संवाद’ या संकल्पनेवर आधारित सभेत ‘हक्क आणि न्यायाचा समतोल’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

यावेळी अ‍ॅड. सरोदे यांनी राज्यातील राजकीय घडामोडी, पक्षांतरबंदी कायदा, लोकप्रतिनिधींची भूमिका, संविधानाचे संरक्षण आणि न्यायव्यवस्थेच्या जबाबदारीवर परखड भाष्य केले. पक्षाच्या कार्यकारिणीत ठराव संमत करून एखाद्या गटाला किंवा नेत्याला पक्षातून काढण्याचा निर्णय झाला असेल आणि त्या ठरावावर प्रमुख नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या असतील, तर त्या निर्णयाला नकार न देता संबंधित नेते पक्षातच राहिले असताना, त्यांनाच पक्षातून काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीने मूळ पक्षावर दावा कसा करावा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हा विषय कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत स्पष्ट असून सर्वसामान्यांनाही सहज समजण्यासारखा आहे. आता या प्रकरणात योग्य न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची आहे, असे सांगताना अ‍ॅड. सरोदे यांनी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आपण या विषयावर सातत्याने भूमिका मांडत असल्याचे नमूद केले. उपलब्ध कायदेशीर विश्लेषणाच्या आधारे हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागू होऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपला कोणाशीही वैयक्तिक राग किंवा दुश्मनी नसून लोकशाही व्यवस्था कमकुवत किंवा उद्ध्वस्त करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पैशाच्या बळावर राजकीय आव्हान उभे करणे अथवा दुसऱ्याचा पक्ष आणि चिन्ह चोरून जगणे ही लोकशाहीची योग्य पद्धत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर भाष्य करताना अ‍ॅड. सरोदे यांनी ज्या पक्षाच्या चिन्हावर, अधिकृत उमेदवारीवर आणि पक्षाच्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आले जाते, त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी प्रामाणिक राहणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पक्षाच्या अधिकृत आदेशाच्या विरोधात जाऊन किंवा पक्षाच्या धोरणांविरुद्ध भूमिका घेऊन अन्य पक्षाच्या उमेदवारांना मदत करण्यासारख्या कृतींच्या कायदेशीर परिणामांवरही त्यांनी भाष्य केले. २१ जून २०२२ रोजीच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या राजकीय घटनांचा संदर्भ देत पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बैठकींना गैरहजर राहिलेल्या आणि गुवाहाटी, सूरतसह अन्य ठिकाणी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

राजकीय क्षेत्रातील परिस्थितीचे वर्णन करताना त्यांनी मोठ्या झाडावर वाढणाऱ्या परजीवी वनस्पतीचे उदाहरण दिले. परजीवी वनस्पती जशी मूळ झाडातील सत्त्व शोषून घेऊन त्याला कमकुवत करते, त्याचप्रमाणे काही राजकीय प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेला कमकुवत करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली तरच जनतेच्या मताचा खरा आदर होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गासह नव्या रस्ते प्रकल्पांवरही अ‍ॅड. सरोदे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले. रत्नागिरीपर्यंत महामार्ग उपलब्ध असताना आणि गोव्याकडे जाण्यासाठीही मार्ग उपलब्ध असताना नव्याने समांतर रस्ते उभारण्याची गरज काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विकासाच्या नावाखाली उभारण्यात येणाऱ्या काही प्रकल्पांमागे आर्थिक हितसंबंध आणि टक्केवारीचे गणित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशाची कृषी व्यवस्था आणि अन्नधान्य उत्पादनाची ताकद लक्षात घेता प्रकल्पांसाठी सुपीक शेतजमिनी संपादित केल्यास त्याचा परिणाम कृषी उत्पादनासह अन्नसुरक्षेवर होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. विकासाला विरोध नसून शेतकरी आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात आणणारा विकास घातक ठरू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सामान्य नागरिकांवर कायदे आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाते; मात्र दुसरीकडे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत वेगळीच परिस्थिती दिसून येते, असा आरोप करत त्यांनी व्यवस्थेतील विसंगतीवरही भाष्य केले. मंदिरातील चपलांच्या चोरीचे उदाहरण देत कायद्याची अंमलबजावणी, प्रामाणिकपणा आणि व्यवस्थेतील विरोधाभासावर त्यांनी उपरोधिक भाष्य केले.

न्यायालयीन कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरजही यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिका आणि प्रकरणांसाठी प्रमाणित स्वरूप, योग्य भाषा, आवश्यक मार्जिन आणि इतर तांत्रिक बाबींचे पालन केल्यास न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाचू शकतो, असे सांगण्यात आले. ऑनलाईन सुनावणी आणि डिजिटल पद्धतीने न्यायालयीन कामकाज केल्याने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत नसल्याचेही वक्त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षकारांना वारंवार न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, अनावश्यक खर्च आणि वेळेची बचत व्हावी यासाठी आधुनिक न्यायालयीन पद्धतींचा स्वीकार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

संविधान आणि लोकशाहीचे संरक्षण ही केवळ न्यायालये, वकील किंवा कायदेपंडितांची जबाबदारी नसून नागरिकांचीही तितकीच महत्त्वाची भूमिका आहे. अन्यायाविरुद्ध संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदेशीर मार्गाने आवाज उठविण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेतला, तरच लोकशाही व्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास दृढ राहील, असा संदेश ‘न्यायवेध सभा’च्या माध्यमातून देण्यात आला.