रेशनकार्डवर धान्याचा गैरलाभ घेणारे तब्बल १८ हजार ६८० लाभार्थी; रेशनकार्डधारकांची फेरतपासणी सुरू

रत्नागिरी : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांनाच शासनाच्या धान्याचा लाभ मिळावा आणि अपात्र व्यक्तींची नावे यादीतून वगळावीत, यासाठी जिल्ह्यात लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांची फेरतपासणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत सुमारे ३७ हजार ८०० लाभार्थ्यांची नावे तपासणीसाठी समोर आली असून, त्यापैकी तब्बल १८ हजार ६८० लाभार्थी सधन अथवा नोकरी करणारे असल्याचे प्राथमिक तपासणीत निदर्शनास आले आहे.

शासनाच्या वतीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ अभियान राबविले जात आहे. आधारशी जोडलेली माहिती आणि शिधापत्रिकेतील तपशील यांची सांगड घालून लाभार्थ्यांची पात्रता तपासली जात आहे. या प्रक्रियेत अपात्र, मृत अथवा दुबार लाभार्थ्यांची नावे शोधून त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्याची कार्यवाही केली जात आहे.

कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची ठरविलेली मर्यादा ओलांडणे, चारचाकी वाहन असणे, चार एकरपेक्षा अधिक जमीन असणे, शासकीय सेवेत असणे, प्राप्तिकर भरणे, व्यावसायिक कर भरणे, पक्के मोठे घर किंवा व्यावसायिक मालमत्ता असणे, कुंडीत तीन किंवा पाच किलोवॅट क्षमतेचे जनरेटर असणे, नोंदणीकृत व्यवसाय असणे तसेच सलग सहा महिने रेशन न उचलणे किंवा ई-केवायसी न करणे, अशा दहा निकषांच्या आधारे लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात येत आहे.

या तपासणीत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडलेले ६४२, शासकीय सेवेत असलेले १६ हजार ६९३, विविध संस्थांचे संचालक ११५ आणि पोस्ट कर्मचारी ११० लाभार्थी आढळले आहेत. याशिवाय इतर निकषांमध्ये पात्रता न ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांचाही शोध घेण्यात आला आहे.

ऑगस्ट महिन्यात संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात आलेल्या तपासणीत सुमारे ३७ हजार ८०० लाभार्थ्यांची नावे पुढील कार्यवाहीसाठी आढळून आली आहेत. संबंधित लाभार्थ्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीद्वारे पडताळून त्यांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून अंतिम पडताळणीनंतर पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत.

यामुळे शासनाच्या धान्य योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार असून, अपात्र लाभार्थ्यांकडून घेतला जाणारा धान्याचा गैरलाभ थांबविण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे.