मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पेपर लीक प्रकरणामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली असतानाच, स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर अखेर राज्य सरकारला नमते घेत एक पाऊल मागे जावे लागले आहे. पुण्यातील आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत पार पडलेल्या मॅरेथॉन बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी मुख्य परीक्षा २०२५ च्या सर्व उत्तरपत्रिकांचे रिचेकिंग करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. यासोबतच २१ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या २०२५ च्या मुलाखतींना तत्काळ स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असून, उत्तरपत्रिकांची पुनर्तपासणी करून नव्याने निकाल जाहीर केला जाणार आहे. येत्या आठवडाभरात विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आश्वासन देत मुख्यमंत्र्यांनी या वादावर तात्पुरता तोडगा काढला आहे.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांची बाजू सविस्तर ऐकून घेत अनेक धोरणात्मक घोषणा केल्या. एमपीएससीच्या मुलाखतींना जास्त गुणांची तपासणी असू नये यासाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात येणार असून, यासाठी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वात विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. तसेच दळवी समितीच्या शिफारशींनुसार गुणांची फेरतपासणी केली जाईल आणि मॅटच्या निर्णयामुळे आरटीआय अंतर्गत न मिळणारे पेपर आता विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आयोगावरील विद्यार्थ्यांचा अविश्वास दूर करण्यासाठी प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पातळीवर मोठे बदल केले जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. चौकशीअंती या गैरप्रकारात जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, अशी ठाम ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांसोबतची ही चर्चा अत्यंत सकारात्मक झाल्याचे सांगत आंदोलक विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. आपल्या शंभर टक्के मागण्या मान्य झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतानाच, आठ दिवसांत निर्णय न झाल्यास पुन्हा उपोषणाचा अधिकार कायम असल्याचे विद्यार्थ्यांनी नमूद केले. आंदोलक निखिल पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या भावना, बारा मागण्या आणि अंतर्गत व्यथा थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आल्या; त्यावर त्यांनी दिलेले प्रतिउत्तर आश्वासक आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासारख्या राजकीय मागण्यांपेक्षा प्रत्यक्ष धोरणात्मक सुधारणांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर मागील १७ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या स्टेनोग्राफर उमेदवारांच्या मागण्यांबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः शब्द दिला असून, स्टेनोग्राफर यांना आधुनिक जोड देत सक्षम केले जाईल आणि मराठीचा अपमान होणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला असल्याचे आंदोलक तुषार देशमुख यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर स्टेनोग्राफरचे उपोषण मागे घेण्याबाबत प्रतिनिधी सकारात्मक असून, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हजारो परीक्षार्थींमध्ये पुन्हा एकदा विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
