धामणी ग्रामपंचायतीतील कथित घोटाळा; अंगणवाड्यांमध्ये किचन कट्टा बांधण्याच्या कामात गंभीर गैरव्यवहार; काम न करताच ठेकेदाराला रक्कम अदा

संगमेश्वर : संगमेश्वर तालुक्यातील ‘निर्मल व तंटामुक्त’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धामणी ग्रामपंचायतीत १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये किचन कट्टा बांधण्याच्या कामात गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करता कंत्राटदाराला ६७,१६० रुपयांची पूर्ण रक्कम अदा करण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले असून, गटविकास अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करूनही संबंधित दोषींवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

धामणी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये किचन कट्टा बांधण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून निधी मंजूर करण्यात आला होता. या कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदार विजय रघुनाथ साबळे यांना देण्यात आले. कागदोपत्री काम पूर्ण झाल्याचे दाखवत त्याचे मूल्यांकन करण्यात आले आणि त्यानंतर कंत्राटदाराला संपूर्ण रक्कम अदा करण्यात आली.
मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीत वेगळेच वास्तव समोर आले. धामणी ब्राह्मणवाडी येथील अंगणवाडी खाजगी जागेत सुरू असून तेथे कोणताही किचन कट्टा बांधण्यात आलेला नाही. तसेच धामणी बडदवाडी आणि गुरववाडी येथील अंगणवाड्यांमध्येही काम न करताच ते पूर्ण झाल्याचे दाखवून शासकीय निधी खर्च झाल्याची नोंद करण्यात आल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशीदरम्यान सरपंच आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी किचन कट्टा न बांधता त्या निधीतून लॅपटॉप व प्रिंटर दुरुस्तीचा खर्च केल्याचे मान्य केल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, प्रत्यक्ष काम झालेले नसतानाही तत्कालीन शाखा अभियंत्यांनी या कामाचे मूल्यांकन केल्यामुळेच कंत्राटदाराला निधी अदा करणे शक्य झाल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.

या प्रकरणात संबंधित ६७,१६० रुपयांची रक्कम सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून समप्रमाणात वसूल करण्यात यावी, तसेच प्रत्यक्ष काम न पाहता मूल्यांकन करणाऱ्या तत्कालीन शाखा अभियंत्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस चौकशी अहवालात करण्यात आली आहे.

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमेश्वर यांनी पत्र क्रमांक संपसं/वि.अ./ग्रा.पं./७८३/२५-२६, दि. २३ फेब्रुवारी २०२६ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्याकडे सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. तसेच प्रशासकांचे दि. १५ जून २०२६ रोजीचे पत्रही संबंधित कार्यालयाकडे पोहोचले आहे. मात्र, एवढा कालावधी उलटूनही दोषींवर ना फौजदारी गुन्हे दाखल झाले, ना विभागीय कारवाई झाली, ना संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले.

चौकशी अहवाल असूनही दोषींवर कारवाई होत नसल्याने प्रशासन दोषींना पाठीशी घालत आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. प्रत्यक्ष काम न करता शासकीय निधी खर्च झाल्याचा आरोप, चुकीचे मूल्यांकन, निधीचा अन्य कारणासाठी वापर आणि त्यानंतरही कारवाईचा अभाव यामुळे या प्रकरणातील सर्व संबंधितांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.