नवी दिल्ली : देशात वाढत्या सायबर गुन्हेगारीच्या घटना आणि ऑनलाइन फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता ‘ई-झिरो एफआयआर’ची (e-Zero FIR) अंमलबजावणी देशभर अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५२ व्या ‘प्रगती’ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, सायबर सुरक्षेबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. या नवीन प्रणालीमुळे सायबर गुन्ह्यांमधील तक्रारदारांना कोणत्याही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या कचाट्यात न अडकता तात्काळ गुन्हा नोंदवून तपास सुरू करणे शक्य होणार आहे. यामुळे गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी पोलिसांना मोठा दिलासा मिळणार असून, पुराव्यांचे संकलन वेगाने होण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलीस महासंचालकांना या विषयावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ‘भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रा’च्या (I4C) माध्यमातून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. डिजिटल माध्यमांचा गैरवापर करून होणाऱ्या फसवणुकीबाबत चिंता व्यक्त करतानाच, पंतप्रधान मोदी यांनी बँका, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये उत्तम समन्वय साधण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, ‘डिजिटल अटक’ सारख्या गंभीर प्रकारांना रोखण्यासाठी पोलीस यंत्रणेने अधिक संवेदनशीलतेने आणि वेळेवर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यापुढे ई-झिरो एफआयआरच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेतला जाणार असून, सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.
