रत्नागिरी : निसर्गाचा लहरीपणा, घटलेले उत्पादन आणि सरकारी नियोजनाचा अभाव यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदार संकटात सापडले असून, नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंबा उत्पादकांनी तीव्र निदर्शने केली. ‘कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थे’च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या धरणे आंदोलनात शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचा पाढाच वाचला. मागील हंगामात अवघे २० टक्के उत्पादन झाल्यामुळे बागायतदारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे, तरीही शासनाकडून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे आणि सचिव मुकुंदराव जोशी यांनी मांडलेल्या मागण्यांनुसार, सरकारने २०१५ पासूनची सर्व कर्जे सरसकट माफ करावीत आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. कोरोना काळातील नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि फवारणीवर झालेला खर्च लक्षात घेता, सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा करावी. तसेच, पीकविमा भरताना खासगी कंपन्यांची दलाली बंद करून थेट लाभ हस्तांतरण करावे आणि बँकांनी कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची अट लादू नये, असेही आंदोलकांनी नमूद केले.
कोकणातील आंबा-काजू बागायतींच्या संरक्षणासाठी वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची ठोस धोरणात्मक गरज असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, प्रदूषणकारी प्रकल्पांऐवजी कोकणच्या मातीला पोषक ठरणारे कृषी संशोधन, मत्स्यसंवर्धन आणि कृषी पर्यटनाला चालना देणारे उद्योग उभारण्याची मागणी करण्यात आली. जर शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर येणाऱ्या काळात अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आंबा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे. यावेळी जिल्ह्यातील आंबा-काजू बागायतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
