Category: बातम्या

सातारा : अपघात करून पळून जाणाऱ्या रिक्षाचालकाने एका महिला पोलिसाला सुमारे शंभर मीटर फरफटत नेले. यामध्ये महिला पोलीस गंभीर जखमी झाली आहे. रिक्षाचालकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अपघात जात असलेल्या रिक्षाचालकाला संबंधित महिला पोलीसांनी थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो भरधाव पुढे जात होता. एक किलोमीटर अंतरापर्यंत हा पाठलाग सुरू असताना या झटापटीत त्यांच्या गणवेशाची टोपी रिक्षात अडकली. त्यामुळे त्या खाली पडल्या, तरी चालकाने रिक्षा थांबविली नाही. सुमारे १०० मीटर त्यांना फरफटत नेले.

हवालदार भाग्यश्री जाधव असे जखमी पोलीस महिलेचे नाव आहे. सायंकाळच्या सुमारास येथील मुख्य बस स्थानकाबाहेर वाहतूक नियमनासाठी कार्यरत असताना, त्यांना पोलीस कंट्रोलमधून एका रिक्षाचालकाने (एमएच ०२ एस ७२०८) मोळाचा ओढा परिसरात अनेक दुचाकींना धडक दिल्याची माहिती कळविण्यात आली. या रिक्षाचा क्रमांकही सांगण्यात आला होता. डायल ११२ वर असलेल्या प्रतिनिधीने याबाबतची माहिती बस स्थानक परिसरात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना पाठविली. त्यामुळे पोलीस कर्मचारी सतर्क झाले. दरम्यान, काही वेळात तो रिक्षाचालक बस स्थानकाकडे भरधाव येत असल्याचे त्यांना दिसले.

या वेळी महिला पोलीस कर्मचारी भाग्यश्री जाधव यांनी त्याला पाहिले. रिक्षा क्रमांकाची खात्री केल्यानंतर त्यांनी संबंधित रिक्षाचालकाला थांबण्याचा इशारा केला. परंतु इशाऱ्याला न जुमानता त्याने रिक्षा भरधाव पुढे नेली. त्यामुळे परिसरात असलेल्या एका दुचाकीचालकाच्या मागे बसून जाधव यांनी त्या रिक्षाचा पाठलाग सुरू केला. त्यांनी दुचाकीवरून रिक्षाचालकाला थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो भरधाव पुढे जात होता. एक किलोमीटर अंतरापर्यंत जाधवही त्याच्या मागे होत्या. या झटापटीत त्यांच्या गणवेशाची टोपी रिक्षात अडकली. त्यामुळे भाग्यश्री खाली पडल्या, तरी चालकाने रिक्षा थांबविली नाही. सुमारे १०० मीटर त्याने भाग्यश्री यांना फरफटत नेले. काही अंतर गेल्यावर रिक्षाचालकाने रिक्षा थांबविली. त्या वेळी मागून आलेल्या पोलिसांनी रिक्षाचालकाला ताब्यात घेतले. तो दारूच्या नशेत असल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे. त्यामध्ये भाग्यश्री यांच्या डोक्याला, शरीराला गंभीर जखमा झाल्या आहेत. भाग्यश्री यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रिक्षाचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुरूड : मुरूड तालुक्यातील साळाव-बिर्ला मंदिरानजीकच्या मिठेखार गावात मंगळवारी (दि.19) सकाळी दरड कोसळून एका ७५ वर्षीय वृद्ध महिलेचा करुण अंत झाला.

विठाबाई मोतीराम गायकर असे या दुर्दैवी घटनेत मृत्यू पावलेल्या वृद्धेचे नाव आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली असून, शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळेच हा बळी गेल्याचा संतप्त आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.

मंगळवारी सकाळी सुमारे साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास पावसाची संततधार सुरू असतानाच, मिठेखार गावाच्या डोंगराचा काही भाग अचानक विठाबाई गायकर यांच्या घराच्या मागील बाजूस कोसळला. काही कळण्याच्या आतच माती आणि दगडांच्या ढिगाऱ्याखाली सापडून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिठेखारचे पोलिस पाटील यांनी रेवदंडा पोलीस ठाण्याला कळवली. यानंतर पोलिस ठाण्याचे इन्चार्ज सहा. पोलिस निरिक्षक श्रीकांत किरविले यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

‘सावित्री’ने गाठली धोक्‍याची पातळी, आंबेवाडी येथे दुकानांत पाणी
यावेळी मिठेखार गावात पंचक्रोशीतील संप्तत जमाव जमा झाला आणि शासनाच्या दुर्लक्षतेबाबत संप्तत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. घटनास्थळी अलिबाग उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण, मुरूड तहसिलदार आवेश डफळ, अलिबाग पंचायत समिती गटविकास अधिकारी मंगेश पाटील, अभियंता मुरूड पंचायत समिती आशिष मुकणे आणि साळाव तलाठी आदी शासकीय अधिकारी घटनास्थळी पोहचले.

यावेळी मिठेखार ग्रा. प. सदस्य व सदस्या, माजी जि. प. सदस्या राजश्री मिसाळ, शिवसेना उबाठा जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे आदी त्वरीत दाखल झाले. त्यानंतर काही वेळातच माजी जि. प. सदस्या मानसीताई दळवी, तसेच भाजप जिल्हा सरचिटणीस अँड महेश मोहिते हे सुध्दा घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी शासकीय अधिकारी यांनी दुर्देवी वृध्द महिलेच्या कुटूंबाला तातडीने शासकीय मदत निधीचा धनादेश जाहीर केला.

मिठेखार गावावरील मूळ धोका कायम

मिठेखार डोंगराला भेग गेल्याने दरड पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे गावावरील धोका कायम आहे. कोसळलेल्या दरडीमुळे मृत महिलेच्या घरासह इतरही अनेक घरे धोक्यात आली आहेत. सध्याच्या पावसाळी वातावरणात आणखी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या कुटुंबांच्या तातडीच्या आणि कायमस्वरूपी स्थलांतराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाने आता केवळ मलमपट्टी न करता ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.

खेड : मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात भोगाव गावच्या हद्दीत पुन्हा एकदा रस्ता खोल खचला असून त्यावर दरडही कोसळली आहे. २००५ सालापासून या भागात रस्ता खचण्याचे आणि दरड कोसळण्याचे प्रमाण कायम असून, स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अतिवृष्टीमुळे या ठिकाणी वारंवार रस्ता खचत असल्याने प्रवाशांना तारेवरची कसरत करत प्रवास करावा लागत आहे. बांधकाम विभाग आणि प्रशासनाकडून वेळोवेळी तात्पुरत्या दुरुस्तीचे काम झाले तरी मूळ प्रश्न कायम आहे. गेल्या जुलै महिन्यात तहसीलदारांनी पाहणी करून दुरुस्तीचे आदेश दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात केवळ मलमपट्टी झाल्याने स्थिती जैसे थेच आहे.

दरम्यान, गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्ता आणखी खोल खचला असून मोठमोठे दगड रस्त्यावर आले आहेत. त्यामुळे प्रवास करणे धोकादायक बनले आहे. स्थानिक नागरिकांचा प्रश्न कायम आहे की प्रशासन एखाद्या जीवितहानीची वाट पाहत आहे का?

सन 2005 पासून या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये खर्च होतात, अनेक खासदार, आमदार आणि माजी मंत्र्यांनी या ठिकाणी भेट देऊन उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. तरीही २० वर्षांपासून रस्त्याची अवस्था जैसे थे आहे. गौरी-गणपतीसारखे मोठे सण जवळ आल्याने या भागातील 26 गावांतील लोक चिंतेत आहेत. प्रशासन यावर कायमस्वरूपी तोडगा कधी काढणार? हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातील एका महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी दिली असून, याअंतर्गत ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक उद्या, म्हणजेच बुधवार, दि. २० ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. १९) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. या नव्या कायद्यानुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजी हा एक दंडात्मक गुन्हा ठरणार आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजीमध्ये सहभागी असणाऱ्या किंवा गेमिंग ॲप्सचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इतकेच नव्हे, तर विशिष्ट प्रकारच्या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचा अधिकारही सरकारला मिळणार आहे.

विधेयक संसदेत केव्हा सादर होणार?

हे विधेयक बुधवारी (दि. २०) संसदेच्या पटलावर ठेवले जाण्याची शक्यता असून, ते सर्वप्रथम लोकसभेत मांडले जाईल. गेल्या काही महिन्यांत ऑनलाइन गेम्सच्या माध्यमातून होणारी सट्टेबाजी आणि आर्थिक फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणण्यात येत आहे. अनेक तरुणांनी अशा ॲप्समुळे आपली मोठी आर्थिक रक्कम गमावली आहे. काही ॲप्स बनावट बक्षिसांचे आमिष दाखवून लोकांना जाळ्यात ओढत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

अनेक चित्रपट अभिनेते आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सदेखील अशा ॲप्सची जाहिरात करताना आढळून आले आहेत. आता सरकार आणि तपास यंत्रणा या ॲप्सची प्रसिद्धी करणाऱ्या सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएन्सर्सवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या विधेयकाच्या माध्यमातून ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजीच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी सरकार एक मोठे आणि आवश्यक पाऊल उचलत आहे.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सरकारने अशा प्लॅटफॉर्मवर २८% जीएसटी लागू केल्यापासून ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र सातत्याने चर्चेत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ पासून, ऑनलाइन गेम्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% कर आकारला जाणार असून, विदेशातील गेमिंग ऑपरेटर्सनाही भारतीय करप्रणालीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

डिसेंबर २०२३ मध्ये, ‘भारतीय न्याय संहिते’अंतर्गत नवीन फौजदारी तरतुदी लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार, अनधिकृत सट्टेबाजी हा एक फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आला असून, यासाठी सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. ‘सट्टेबाजी आणि जुगार’ हा विषय राज्यघटनेच्या राज्य सूचीत असला तरी, केंद्राने २०२२ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ऑनलाइन सट्टेबाजी किंवा जुगारात गुंतलेल्या १,४०० हून अधिक वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर यापूर्वीच बंदी घातली आहे.

व्यसनाधीनतेचा धोका

शिक्षण मंत्रालयाने अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढत्या व्यसनाधीनतेच्या धोक्यावर प्रकाश टाकत पालक आणि शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व प्रसारकांना ऑनलाइन गेमिंगमधील आर्थिक जोखमीबद्दल चेतावणी प्रसारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी केंद्रीय नियामक संस्था

या विधेयकाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी प्रमुख नियामक संस्था म्हणून अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रशासनाला भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही नोंदणी नसलेल्या किंवा बेकायदेशीर साइटवर बंदी घालण्याचे अधिकार मिळतील.

दापोली : तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि वादळसदृश्य परिस्थितीमुळे आंजर्ले-अडखळ खाडीत उभी असलेली ‘विघ्नहर्ता’ ही मासेमारी नौका दि. १८ दुपारी बुडाली.

या घटनेत नौका मालक किसन लक्ष्मण कुलाबकर (रा. हर्णे) यांचे सुमारे १० लाखांचे नुकसान झाले आहे.

‘विघ्नहर्ता’ (IND-MH-4-MM-482) ही नौका खाडीत उभी असताना पावसामुळे पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढला. जोरदार प्रवाहामुळे नौका कलंडली, फुटली आणि आत पाणी शिरल्याने ती मासेमारी साठी योग्य राहिली नाही.

कुलाबकर यांची ही एकमेव नौका असून त्यावरच त्यांचे उपजीविकेचे साधन अवलंबून होते. “पारंपरिक मच्छीमार म्हणून कसाबसा हा उद्योग चालवत असताना अशा दुर्घटनेने आमचे भविष्यच प्रश्नचिन्हात आले आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या घटनेची पाहणी करून पंचनामा मत्स्यविभागाच्या परवाना अधिकारी दीप्ती साळवी यांनी केला आहे.

दिल्ली: २०२४ च्या पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये २ पदके जिंकून इतिहास रचणारी भारतीय नेमबाज मनू भाकरने आता कझाकस्तानमधील श्यामकेंट येथे झालेल्या आशियाई नेमबाजी स्पर्धेत महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले आहे.

मनूने २१९.७ गुणांसह ही स्पर्धा पूर्ण केली. ती दक्षिण कोरियाच्या जिन यांग (२४१.६) आणि चीनच्या कियानके मा (२४३.२) यांच्या मागे तिसऱ्या स्थानावर होती.

पात्रता फेरीत, मनूने अंतिम शॉट्समध्ये परिपूर्ण १०० गुण मिळवले होते आणि अशा प्रकारे ५८३ गुणांसह दुसऱ्या स्थान पटकावत ती पात्र ठरण्यात यशस्वी झाली होती. अंतिम फेरीत तिची सुरुवात चांगली झाली नाही आणि म्हणूनच ती फेरीच्या पहिल्या पाच शॉट्सनंतर ५०.३ गुणांनी पुढे सरकली आणि पाचव्या स्थानावर राहिली. पण त्यानंतर ती पुन्हा वरच्या क्रमाने पुढे सरकली. अकराव्या शॉटमध्ये १०.५ गुण मिळवल्याने ती थोडक्यात दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली. त्यानंतर ती बेसलाइनवर राहिली कारण १७ व्या शॉटमध्ये ९.७ गुण कमी असल्याने तिला बॅरलवर खाली पाहण्याची संधी मिळाली. ज्यामुळे एलिमिनेशनची शक्यता निर्माण झाली. सुदैवाने मनूने आपला संयम राखण्यात आणि दिवसातील दुसरे पोडियम फिनिश सुरक्षित करण्यात यश मिळवले.

भारतीय नेमबाजांनी जिंकलेले हे एकमेव पदक नव्हते तर त्यांना सांघिक स्पर्धेतही कांस्यपदक मिळवले. मनु भाकर, सुरुची फोगट आणि पलक गुलिया यांनी १७३० गुणांसह १० मीटर एअर पिस्तूल सांघिक कांस्यपदक पटकावले.

मुंबई: महाराष्ट्र डेटा सेंटर कॅपिटल आणि सौरऊर्जा एकत्रीकरण कॅपिटल म्हणून पुढे येत आहे. अनेक कंपन्या या क्षेत्रांत येत असून उत्पादन क्षेत्रातही मोठी क्रांती घडणार आहे.

यूकेसोबत झालेल्या रणनीतिक करारामुळे नवे दरवाजे उघडले असून भारतात अधिक गुंतवणूक होत आहे. हे गुंतवणूकदारांचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावरील विश्वासाचे द्योतक आहे. आज विविध गुंतवणुकींसाठी महत्त्वपूर्ण असे आठ सामंजस्य करार (MoUs) आणि दोन रणनीतिक करार करण्यात आले असून, त्यातून राज्यात तब्बल 42 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन 28 हजारांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित आज मंत्रालयातील समिती कक्षात 10 सामंजस्य करारांचे आदानप्रदान करण्यात आले. त्यावेळी ते गुंतवणूकदारांसमोर बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेशुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह तसेच विविध क्षेत्रातील कंपन्यांचे गुंतवणूकदार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, गुंतवणूकदारांनी अतिशय ठाम आणि सकारात्मक बांधिलकी दाखवली आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक सुरळीत होण्यासाठी शासनाची संपूर्ण टीम सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तुमच्यासोबत काम करेल. याशिवाय हायपरलूप प्रकल्पालाही गती मिळत आता आयआयटी मुंबई व आयआयटी मद्रास यांच्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा पुढे सरकला आहे. हा प्रकल्प लॉजिस्टिक, वाहतूक आणि मोबिलिटी क्षेत्रात राज्यात नव्हे तर संपूर्ण देशात आमूलाग्र बदल घडवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेले 8 सामंजस्य करार आणि 2 रणनीतिक करार :* सोलर पॅनेल निर्मितीसाठी ज्युपिटर इंटरनॅशनल लि. या कंपनीसोबत 10900 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार झाला असून यातून 8308 रोजगार निर्मिती होणार आहे. * रोचक सिस्टिम्स प्रा.लि. या कंपनीसोबत डेटा सेंटर करिता 2508 कोटी रूपयांचा करार. 1 हजार रोजगार निर्मिती. * रोव्हिसन टेक हब प्रा.लि. या कंपनीसोबत डेटा सेंटर या सेक्टरकरिता 2564 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार. 1100 रोजगार निर्मिती.* वॉव आयर्न ॲण्ड स्टिल प्रा.लि. यासाठी पोलाद उद्योगाकरिता 4300 कोटी रूपयांचा करार. 1500 रोजगार निर्मिती. * वेबमिंट डिजिटल प्रा.लि. या कंपनीसोबत डेटा सेंटरकरिता 4846 कोटी रूपयांचा गुंतवणूक करार. 2050 रोजगार निर्मिती.* औद्योगिक उपकरणे क्षेत्राकरिता ॲटलास्ट कॉपको या कंपनीसोबत 575 कोटी रूपयांचा करार. 3400 रोजगार निर्मिती.* हरित उर्जा क्षेत्रात एलएनके ग्रीन एनर्जी या कंपनीसोबत 4700 कोटी रूपयांचा गुंतवणूक करार. 2500 रोजगार निर्मिती.* डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक सेंटर रिअल इस्टेट या क्षेत्राकरिता प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट लि.या कंपनीसोबत 12500 कोटी रूपयांचा गुंतवणूक करार. 8700 रोजगार निर्मिती.

याशिवाय, ग्लोबल इंडिया बिझिनेस कॉरिडॉर तर्फे महाराष्ट्रातील युके व युरोपमधील गुंतवणूक आकर्षिक करण्यासाठी सहकार्य करण्याचा सामंजस्य करार आणि टीयूटीआर हायपरलूम प्रा.लि. कंपनीकडून जेएनपीटी व वाढवण बंदरावर अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासंदर्भात करार करण्यात आला आहे.

दिल्ली: ग्रामीण भागातील डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत देशातील 2,14,325 ग्रामपंचायतींना डिजिटलरीत्या जोडण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकारने आज, मंगळवारी संसदेत दिली.

यासोबतच, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की जून 2025 पर्यंत देशभरात विविध सरकारी निधीतून चालवलेल्या मोबाईल प्रकल्पांअंतर्गत 21,748 मोबाईल टॉवर कार्यरत झाले आहेत.त्यांनी सांगितले की, दुर्गम आणि दूरवरच्या भागांमध्ये 4G मोबाईल सेवा पोहोचवण्यासाठी सरकारने 26,316 कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू केला आहे.

देशातील अशा भागांमध्ये उच्च-बँडविड्थ क्षमता असलेल्या इंटरनेट/ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी आणि मोबाईल सेवा देण्यासाठी दूरसंचार विभागाने अनेक उपाययोजना आणि प्रकल्प राबवले आहेत. तसेच सध्या काही महत्त्वाचे ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत:

चेन्नई ते अंदमान-निकोबार बेटांदरम्यान (2,312 किमी) पाण्याखालील ऑप्टिकल फायबर केबल

मुख्यभूमी (कोची) ते लक्षद्वीप बेटांदरम्यान (1,869 किमी) सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल

लक्षद्वीप बेटांमध्ये 225 किमी ओएफसी नेटवर्कचे बांधकाम या प्रकल्पांमुळे बेटांमध्ये फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबँड, 4जी/5जी मोबाईल सेवा आणि अन्य उच्चगती डेटासेवा सुरू करण्यात मोठी मदत झाली आहे.केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले, भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत उभारलेली पायाभूत सुविधा ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, जी सेवा प्रदात्यांना कोणताही भेदभाव न करता उपलब्ध करून दिली जाते. याचा वापर फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाईन, डार्क फायबर, मोबाईल टॉवरसाठी बॅकहॉल सेवा अशा ब्रॉडबँड सेवांसाठी केला जाऊ शकतो.देशातील ग्रामीण व दूरवरच्या भागांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट, डेटा आणि मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठी अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.