केंद्र सरकार व लडाख प्रशासनाकडून मागवले उत्तर
दिल्ली: लद्दाखची राजधानी लेहमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारानंतर आंदोलक सोनम वांगचुक यांना अटक करण्यात आली. या अटकेच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित लडाख प्रशासनाला नोटीस जारी केली आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
गेल्या 24 सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर अवघ्या 2 दिवसांत म्हणजेच 26 सप्टेंबर रोजी सोनम वांगचुक यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या एनजीओवर बेकायदेशीर परकीय निधी प्राप्त करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अटकेनंतर त्यांना जोधपूर न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांच्या अटकेविरोधात त्यांच्या पत्नी गीतांजली वांगचुक यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि लडाख प्रशासनाला उत्तर सादर करण्यासाठी 14 ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. गीतांजली वांगचुक यांचे प्रतिनिधित्व करताना वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अटकेमागील कारणांवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, कोर्टाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना, त्यामागील कारणे कुटुंबीयांना सांगणे बंधनकारक असते. मात्र, सोनम वांगचुक यांच्या बाबतीत तसे झाले नाही. त्यांच्या पत्नीला सुद्धा भेटू दिले गेले नाही.
याप्रकरणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, “सोनम वांगचुक यांची अटक संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाली असून, त्यांच्या कोणत्याही अधिकारांचा भंग करण्यात आलेला नाही. तसेच कायद्याने ज्या गोष्टीला परवानगी दिली आहे, ती कोणीही रोखू शकत नाही. या प्रकरणात अनावश्यक गोंधळ निर्माण करू नये असे मेहता यांनी सांगितले.
