नवी दिल्ली : आता कोणताही महामार्ग बांधणार्या ठेकेदारावर महामार्ग मंत्रालयाचा प्रभावी अंकुश असणार असून, संबंधित महामार्गावर ठेकेदाराचे नाव आणि पत्ता लिहिलेला असेल. सोबतच, संबंधित अधिकार्याचा मोबाईल नंबरही त्यात समाविष्ट असेल, अशी माहिती केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.
भारतीय उद्योग महासंघाच्या कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले, ही सर्व माहिती क्यूआर कोडच्या स्वरूपात असेल. मोबाईलद्वारे हा कोड स्कॅन केल्यानंतर त्यात सगळा तपशील सामान्य नागरिकांना उपलब्ध होईल. यामुळे ठेकेदारांना उच्च दर्जाचे बांधकाम करावे लागेल आणि रस्त्यांचा दर्जाही वर्षानुवर्षे टिकून राहण्यास मदत होईल. ठेकेदार आणि अधिकारी यांचे साटेलोटे मोडून काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ठेकेदार आणि अधिकार्यांवर एकप्रकारचे नैतिक दडपणही निर्माण होईल.
दोषींवर होणार कडक कारवाई ः गडकरी
सध्या महामार्ग मंत्रालयाने देशातील विविध रस्ते योजनांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यात दोषी आढळणार्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, महामार्ग मंत्रालयाच्या महसुलाची रक्कम 55 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. येत्या दोन वर्षांत ही रक्कम 1.4 लाख कोटींवर नेण्याचा संकल्प आम्ही सोडला आहे. देशातील रस्ते जागतिक दर्जाचे असले पाहिजेत, यात वादच नाही. मात्र, त्यापेक्षाही या रस्त्यांचा दर्जा सांभाळणे आणि त्यांची नियमित देखभाल करणे या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत, असे गडकरी यांनी नमूद केले.
जनतेसाठी ‘एनएचएआय’कडे तक्रारीची सुविधा
महामार्गांवर अनेकदा आपत्कालीन परिस्थिती ओढवते. अशावेळी प्रवाशांना तातडीने मदत मिळणे गरजेचे असते. त्यामुळे प्रवाशांच्या मदतीसाठीदेखील क्यूआर कोडची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याद्वारे प्रवाशांना सर्वप्रकारची मदत तातडीने मिळणार आहे. या माध्यमातून प्रवासी आपली तक्रार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) किंवा अन्य संबंधित प्राधिकरणाकडे नोंदवू शकतील आणि त्यामुळे अधिकार्यांना संबंधित प्रवाशांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होईल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
