उबाठा सेनेचे बाळ माने यांचा गंभीर आरोप
रत्नागिरी : रत्नागिरी एमआयडीसी परिसरातील ज़े के फाईल्स कंपनीचा व्यवहार हा मोठ्या भ्रष्टाचाराचा नमुना असल्याचा आरोप माजी आमदार व शिवसेना (उबाठा)चे उपनेते बाळ माने यांनी केला आहे. सुमारे १६० कोटी रुपयांची जमीन केवळ कवडीमोल दरात हस्तांतरित करण्यात आल्याने उद्योग विभागातील भ्रष्ट कारभार उघड झाल्याचे त्यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
माने म्हणाले, “ज़े के फाईल्स कंपनीमुळे अनेक युवकांना रोजगार मिळाला होता. मात्र काही व्यक्तींनी कारखाना अडचणीत असल्याचे दाखवून बंद पाडला. त्यानंतर या जागेचा व्यवहार संशयास्पद पद्धतीने करण्यात आला असून एमआयडीसीलाही मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
या जागेत जर नव्या औद्योगिक प्रकल्पाला वाव देण्यात येत असेल, तर आम्ही स्वागत करतो. पण रहिवासी किंवा व्यावसायिक प्रकल्प उभा करण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्ही तीव्र विरोध करू,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एमआयडीसीचे भूखंड ठराविक गटांना वाटप?
माने यांनी पुढे सांगितले की, मिरजोळे व झाडगाव एमआयडीसी येथील काही भूखंड क्रीडांगण व ॲमेनिटीजसाठी राखीव ठेवले होते. मात्र हे भूखंड ठराविक गटांना बेकायदेशीररीत्या देण्यात येत आहेत, अशी गंभीर बाब त्यांच्या निदर्शनास आली आहे. “हा प्रकारच एक मोठा घोटाळा असून, यामागील ‘श्रीखंड कोण खातंय?’ हे तपासलं गेलं पाहिजे,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनांचा ग्रंथ तयार होईल”
“स्टरलाईट कंपनीच्या जागेत सेमीकंडक्टर प्रकल्प येणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं, पण त्याबाबत अद्याप काहीच हालचाल नाही.
वाटद-खंडाळा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी दलालांकडून खरेदी केल्या जात आहेत. शासनाने तातडीने नोटिफिकेशन काढून शेतकऱ्यांचे हित जपावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा एक ग्रंथ तयार होईल, पण प्रत्यक्षात काहीच काम सुरू झालेलं नाही, असा टोला माने यांनी लगावला.
“उद्योगमंत्रालय नव्हे, निरुद्योगीमंत्रालय सुरू आहे”
माने म्हणाले, “केंद्र सरकारने आजारी उद्योगांसाठी निर्गुतवणूक मंत्रालय सुरू केलं, पण राज्यात दरवर्षी उद्योग बंद पडत आहेत. रत्नागिरीतील भारती शिपयार्ड, ज़े के फाईल्ससह अनेक छोटे-मोठे उद्योग ठप्प झाले. त्यामुळे सध्याचं उद्योगमंत्रालय हे प्रत्यक्षात निरुद्योगीमंत्रालय बनलं आहे,” अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली.
