नवी दिल्ली : न्या. सूर्य कांत यांनी देशाचे ५३वे सरन्यायाधीश म्हणून सोमवारी सूत्रे स्वीकारली. त्यापूर्वी राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना या पदाची शपथ दिली.
यावेळी उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील उपस्थित होते. न्या. सूर्य कांत हे ९ फेब्रुवारी २०२७पर्यंत सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
हिंदीतून शपथविधी पार पडल्यानंतर न्या. कांत यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान मोदी यांच्याशी हस्तांदोलन केले. पंतप्रधानांनी नव्या सरन्यायाधीशांना त्यांच्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या. मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्या. सूर्य कांत यांना आलिंगन देत शुभेच्छा दिल्या.
पहिल्या दिवशी १७ खटल्यांची सुनावणी
न्या. सूर्य कांत यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणून दोन तास कामकाज पाहिले. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणातील महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण करून त्यांना अभिवादन केले. त्यानंतर न्या. जॉयमाला बागची आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्यासबोत त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे अध्यक्ष म्हणून न्या. सूर्य कांत यांनी काम सुरू केले. या खंडपीठाने तब्बल १७ खटल्यांची सुनावणी घेतली. सुरुवातीच्याच सुनावणी वेळी वकिलाने ‘शेतकऱ्याचा मुलगा सरन्यायाधीश’ झाल्याचा उल्लेख करत त्यांचे अभिनंदन केले. त्यावर आभार व्यक्त करत सूर्य कांत यांनीही चंडीगडमधील वकिलांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील उपस्थितीबाबत समाधान व्यक्त केले.
पहिल्याच सुनावणीत महत्त्वाचे निर्देश
जर एखादा खटला तातडीने सुनावणीला आणायचा असेल, तर त्याबाबत तोंडी विनंती करून चालणार नाही. त्याबाबत कारणासह लेखी अर्ज देणे आवश्यक आहे, असे कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी सरन्यायाधीश न्या. कांत यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी तात्कालीन सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांनी तातडीच्या सुनावणीची तोंडी प्रक्रिया बंद केली होती. त्यानंतर सरन्यायाधीश झालेल्या न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी ती पुन्हा सुरू केली होती.
महत्त्वाचे निर्णय
न्या. कांत यांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. त्यांची ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीत काही महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरमधील ३७०वे कलम रद्द करण्यासंबंधीचा निकाल
राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाबाबत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी कालमर्यादा आखून देण्यासंबंधीचा निकाल
बिहारमधील एसआयआरनंतर मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश दिला
सरपंचपदापासून एका महिलेला बेकायदेशीरपणे दूर करण्याचा निर्णय रद्द करत त्यांनी लिंगभेदाच्या मुद्द्यावर यंत्रणेवर ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालयांतील बार असोसिएशनमध्ये एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची सूचना
