रत्नागिरी: कोकणातील वाढत्या माकडांच्या उपद्रवामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. माकडे व वानरांमुळे वाढत चाललेल्या मानव-वन्यजीव संघर्षाची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवीन कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार, उपद्रवी माकडांना कोणतीही इजा न पोहोचवता सुरक्षितरीत्या पकडून जंगलात सोडण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ठोस स्वरूपात निश्चित करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड तसेच कोकणातील इतर भागांत गेल्या काही वर्षांपासून माकडांचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. शेतातील फळे, भाजीपाला, घरातील धान्य आणि वस्तूंचे नुकसान तसेच माकडांच्या हल्ल्यांत माणसे जखमी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गाव पातळीवर तक्रारी वाढत असताना, यावर एकसंध धोरण नसल्याने लोक त्रस्त झाले होते.
नवीन शासन निर्णयानुसार, आता गाव, शहर किंवा नगरपालिकांकडून तक्रार नोंदविल्यानंतर संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी घटनास्थळाची पाहणी करतील. ते उपद्रवी माकडांची संख्या, नुकसानीचे स्वरूप व तपशील नोंदवतील. यानंतर सहाय्यक व वनसंरक्षकाच्या आदेशानंतर प्रशिक्षित पथकाला कार्यवाहीची जबाबदारी दिली जाईल.
या नवीन प्रणालीमध्ये काही कठोर अटी बंधनकारक आहेत. त्यानुसार प्राण्यांना कोणतीही इजा न होता जाळे किंवा पिंजरा वापरून पकडणे, पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे. तसेच, पकडलेल्या माकडांवर उपचार करून त्यांना मानवी वस्तीतून किमान १० किलोमीटर अंतरावर सुरक्षित जंगलात सोडणे बंधनकारक आहे आणि सोडताना ‘रिलीज सर्टिफिकेट’ तयार करून संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी लागणार आहे.
माकड पकडणाऱ्या अनुभवी व प्रशिक्षित व्यक्ती आणि संस्थांना शासनाने मानधनाची व्यवस्था निश्चित केली आहे. त्यानुसार, १० पर्यंत माकडे पकडल्यास प्रति माकड ६०० रुपये, तर १० पेक्षा जास्त माकडांसाठी प्रति माकड ३०० रुपये मानधन दिले जाईल. एका प्रकरणात एकूण देय रक्कम १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसणार आहे. याव्यतिरिक्त, १ ते ५ माकडांच्या प्रकरणात अतिरिक्त १००० रुपये प्रवास भत्ता दिला जाईल. विशेष म्हणजे, देयकाची प्रक्रिया थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मार्गे होणार आहे.
या योजनेमुळे तक्रार त्वरित नोंदणी, घटनास्थळी अधिकृत पंचनामा, प्रशिक्षित पथकाद्वारे कार्यवाही आणि प्राणी पुनर्वसनाची सुरक्षित व्यवस्था यामुळे माकडांच्या वाढत्या उपद्रवावर नियंत्रण येण्यास मदत होणार आहे. रत्नागिरी, दापोली, गुहागर, चिपळूण आदी भागांत फळबागा, काजू, भाजीपाला पिके आणि घरातील धान्याचे नुकसान टाळण्यास यामुळे मदत मिळेल, अशी अपेक्षा कोकणातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. ही संतुलित प्रणाली शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि वन्यजीवांचा जीव व नैसर्गिक अधिवास दोन्ही जपणारी ठरणार आहे.
