मुंबई: समुद्रातील मत्स्यसाठा जतन करण्यासाठी आणि मासेमारीचा समतोल राखण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत लहान मासे पकडण्यावर कठोर बंदी लागू केली आहे.
बेसुमार मासेमारी, विशेषतः माशांच्या पिल्लांची मोठ्या प्रमाणातील शिकार, यामुळे अनेक प्रजातींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने 54 प्रजातींच्या माशांचे किमान आकारमान निश्चित केले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या निर्देशानुसार घाऊक विक्रेत्यांना 50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल, तर किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही रक्कम माशांच्या किमतीच्या पाच पट असेल. तरीही काही भागात लहान जाळ्यांचा वापर करून करदी, जवळा, मांदेली, टेंडली तसेच कोळंबी यांच्या पिल्लांची मोठ्या प्रमाणावर पकड सुरू असल्याचे दिसून येते. पारंपरिक मासेमारांच्या हितासाठी तसेच भावी पिढ्यांसाठी समुद्रातील जैवविविधता टिकवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
तथापि, या आदेशामुळे अनेक मच्छिमारांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीही व्यक्त होत आहे. खोल समुद्रातील बुडी पद्धतीच्या मासेमारीत मोठे मासे अधिक सापडतात, तर तरती पद्धतीत पिल्लांचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे जाळ्यात चुकून पिल्ले अडकणे अपरिहार्य असल्याचा युक्तिवाद ते करत आहेत.
मासेमारीत 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त पिल्ले आढळल्यासच कारवाई करावी, तसेच पिल्लांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी कोळी बांधवांनी केली आहे.
नोव्हेंबर 2023 मधील आदेशानंतर ऑक्टोबर 2025 मध्येच कारवाईसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली. त्यामुळे जनजागृतीचा अभाव असून मत्स्यव्यवसाय विभागाने आता कार्यशाळांद्वारे नियमांची माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे. समुद्रातील संसाधनांचे संतुलन राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
