GRAMIN SEARCH BANNER

वाशिष्ठी नदीपात्रात नियमबाह्य वाळू उपसा; मच्छिमार बांधवांचे अस्तित्व धोक्यात, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी

Gramin Varta
242 Views

चिपळूण (प्रतिनिधी): वाशिष्ठी नदी आणि दाभोळ खाडी पात्रामध्ये सध्या सुरू असलेल्या अनधिकृत आणि नियमबाह्य वाळू उत्खननामुळे स्थानिक मच्छिमार समुदायाचे जगणे कठीण झाले असून, पर्यावरणासह मानवी वस्तीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत ‘वाशिष्ठी मच्छिमार व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित, चिवेली’ या संस्थेच्या वतीने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मौजे गोवळकोट ते वाघिवरे आणि शिव ते बहिरवली या कार्यक्षेत्रातील हजारो मच्छिमार कुटुंब केवळ मासेमारीवर आपली उपजीविका करत आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून लोटे औद्योगिक वसाहतीतील दूषित पाण्यामुळे आधीच मासेमारी धोक्यात आली असताना, आता अवैध वाळू उत्खननाने या संकटात अधिकच भर टाकली आहे.

​शासकीय आदेशानुसार मौजे सोनगाव, भिले, केतकी आणि करंबवणे दरम्यान ४ ड्रेझरच्या सहाय्याने वाळू उत्खननास परवानगी देण्यात आली आहे. या परवानगीनुसार केवळ सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत (सकाळी ६ ते सायंकाळी ६) उत्खनन करणे, किनारपट्टीपासून ठराविक अंतर राखणे आणि रात्रीची वाहतूक न करणे अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनीवर या कोणत्याही नियमांचे पालन केले जात नसल्याचा गंभीर आरोप मच्छिमार संस्थेने केला आहे. विशेषतः सोनगाव येथे लोकवस्तीला लागूनच ड्रेझरने उत्खनन सुरू असल्याने या गावाला भूस्खलनाचा मोठा धोका निर्माण झाला असून भविष्यात जीवितहानी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

​या नियमबाह्य उद्योगाचा फटका केवळ पर्यावरणालाच नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यालाही बसत आहे. मौजे केतकी येथील वाळू साठवणूक केंद्रावर (प्लॉट) रात्रीच्या वेळी वाळू खाली केली जाते. यावेळी क्रेनच्या होणाऱ्या कर्कश आवाजामुळे परिसरातील नागरिक, वयोवृद्ध आणि लहान मुलांच्या शांततेचा भंग होत असून त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित चारही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि नियम धाब्यावर बसवून चालणाऱ्या या वाळू उत्खननावर त्वरित कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी वाशिष्ठी मच्छिमार संस्थेचे चेअरमन यांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनाही माहितीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत.

Total Visitor Counter

3072692
Share This Article