रत्नागिरी : पैशाच्या हव्यासाने नात्यांमध्ये फूट पडल्याचे विदारक चित्र नागपूर-रत्नागिरी महामार्गासाठी झालेल्या भूसंपादन प्रकरणातून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम “मलाच मिळाली पाहिजे” या भाऊबंदकीच्या वादामुळे तब्बल २२४ कोटी रुपये न्यायालयात पडून आहेत.
पुन्हा एकदा “लक्ष्मीपाठोपाठ अवदसा येते” ही म्हण खरी ठरत आहे. मागील अडीच वर्षात भूसंपादनामुळे मिळालेल्या २५५ कोटी ७० लाख रुपयांपैकी फक्त ३३ कोटी रुपयांचेच वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम वारसांतील वादामुळे न्यायालयात अडकून आहे.
नात्यांमध्ये वाद, न्यायालयात अडलेली रक्कम
शेतजमिनी, घर, रोख रकमा यांच्याशी संबंधित संपत्ती जास्त असली की वाद निर्माण होतात, हे या प्रकरणातून पुन्हा सिद्ध झाले आहे. अनेक वर्षे गुण्यागोविंदाने एकत्र राहिलेल्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये – भाऊ-बहिण, मामा-भाचे – वाद झाले आणि सर्वजण कोर्टाच्या दारात गेले.
प्रशासनासमोर प्रश्न उभा राहिला की रक्कम कोणाच्या खात्यावर वर्ग करावी? त्यामुळे सन २०२३ पासून तब्बल २५५ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्यात आले.
तालुकानिहाय माहिती:
तालुका गावं खातेदार जमा रक्कम (₹) वाटप रक्कम (₹)
करवीर ८ २७ ८५.३७ कोटी १२.४४ कोटी
हातकणंगले ६ ३३ २३.५९ कोटी १.३९ कोटी
शाहूवाडी २८ ९१ १००.६५ कोटी १६.४१ कोटी
पन्हाळा ७ १६ ४६.०८ कोटी ०.८७ कोटी
सुनावणीला अनुपस्थिती, प्रक्रिया रखडते
न्यायालयाकडून ही रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत डिपॉझिट करण्यात आली आहे. खातेदारांना नोटीस पाठवून सुनावणी घेतली जाते. निकालानंतर मूळ रक्कम व्याजासह दिली जाते. मात्र अनेक खातेदार सुनावणीस उपस्थित राहत नसल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया रखडत आहे.
नात्यांमध्ये विश्वास व संवादाची गरज असताना पैशाच्या मोहाने त्यात फूट पडत आहे, आणि परिणामी न्याय मिळवण्याचा मार्ग अधिक कठीण होत चालला आहे.
