रायगड: सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळविण्याची वाढती स्पर्धा आता शाळांपर्यंत पोहोचली असून काही शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांचे फोटो, व्हिडिओ व रील्स तयार करून ते सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने नवी व कडक नियमावली लागू केली असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित शाळा व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
नव्या नियमांनुसार पालक किंवा सक्षम प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो, व्हिडिओ, रील्स काढणे, वापरणे किंवा सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा देणे, मानसिक छळ करणे, शाब्दिक अपमान किंवा जात, धर्म, लिंग, अपंगत्व, भाषा तसेच शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांशी आदरयुक्त संवाद ठेवून बालमैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे स्पष्ट निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत.
शिक्षक व शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांशी कोणत्याही वैध कारणांशिवाय वैयक्तिक संदेश, चॅट्स किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खासगी संवाद साधू नये, असेही नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच गुणपत्रिका, मूल्यमापन अहवाल यांसारखी संवेदनशील शैक्षणिक माहिती गोपनीय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली असून कमी गुण मिळाल्याने कोणत्याही विद्यार्थ्याला मानसिक त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थी सुरक्षेसाठी प्रत्येक शाळेत वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करणे, उल्लंघनाच्या घटना त्वरित नोंदवणे आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह पुरावे जतन करणे मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनास बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही तक्रारीबाबत दोन दिवसांत प्राथमिक चौकशी अहवाल शिक्षण अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे. लैंगिक गुन्हे किंवा बालछळाच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये २४ तासांत पोलीस तक्रार दाखल करणे अनिवार्य असून पोक्सो व बाल न्याय कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
तक्रारी किंवा माध्यमातील बातम्यांच्या आधारे शिक्षण अधिकाऱ्यांना स्वतःहून (सुमोटो) चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला असून नियमभंग झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व व्यवस्थापनावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
