नागपूर : गुजरात, कर्नाटकसह देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज दर सर्वाधिक आहे. त्यानंतरही महावितरणकडून अवास्तव वीज दरवाढीचा घाट रचला आहे. दुसरीकडे महावितरण सौरऊर्जेची सवलत १७ तासावरून ८ तासावर आणत असल्याने सौरऊर्जेतही राज्याची पिछेहाट होण्याचा धोका आहे, असा आरोप करत विविध ग्राहक व व्यापारी संघटनांनी महावितरणकडून प्रस्तावित वीज दरवाढीला कडाडून विरोध केला.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) महावितरणची याचिका फेटाळून २०२५ मधील आदेश कायम ठेवण्याची मागणीही सुनावणी दरम्यान केली.
नागपुरातील जिल्हा नियोजन भवनात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीला ऑनलाईन पद्धतीने आयोगाच्या अध्यक्षा वलसा नायर सिंग उपस्थित होत्या. तर प्रत्यक्ष व ऑनलाईन उपस्थितांमध्ये आयोगाकडून आनंद लिमये, सुरेंद्र बियानी तर महावितरणकडून योगेश गडकरी उपस्थित होते. ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र नागपूर जिल्हा ग्रामीण संघटक श्रीराम सातपुते यांनी तातडीने विजेचे दर कमी करण्याची मागणी केली व आयोगाने वीज दरवाढीला मंजुरी देऊ नेये अशी भूमिका मांडली तर ग्राहक प्रतिनिधी बेताल यांनी महावितरणकडून वीज देयकांमध्ये वेगवेगळ्या वीज वापराच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अवाजवी दर आकारून लूट केली जात आहे, असा दावा केला.
ॲड. मानिक सहारे म्हणाले, कायद्यात स्थिर आकार, वहन आकार आकारण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतरही शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे आयोगाने दर न वाढवता ग्राहकांची लूट थांबवावी. महेंद्र जिचकार म्हणाले, प्रत्येक पाच वर्षात आयोगाच्या सुनावणीची उत्सुकता असते. परंतु, ११ महिन्यात विविध कारणांनी तीन सुनावणी घेऊन चुकीचा पायंडा पाडला आहे. महावितरणने एफएसी शुल्कही लावणे चुकीचे आहे. नवीन दरवाढीला विरोध करत त्यांनी २०२५ मधील आदेश कायम ठेवण्याची मागणी केली. सनफ्लॅग कंपनीच्या प्रतिनिधींनी महावितरणच्या प्रस्तावाला विरोध केला.
बॅटरी स्टोरेजमध्ये गुंतवणूक करावी – सुरी
सौरऊर्जेचे लाभ कमी करण्याचा महावितरणने घाट घातला आहे. उद्योग व घरगुती ग्राहकांनी लावलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे वीजहानी कमी होत आहे. परंतु, महावितरण सौरऊर्जेच्या उलट भूमिका घेत आहे. महावितरणने अतिरिक्त ऊर्जेचे बॅटरी बॅकअप प्रकल्प लावल्यास ही वीज रात्री गरजेनुसार वापरता येईल. महावितरण आणि आयोगाच्या घोळात वारंवार सुनावणी होत आहे, असे ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन ऑफ इंडिया तसेच इतर काही औद्योगिक संघटनांतर्फे साकेत सुरी म्हणाले.
कुणाच्या दबावात अतिरिक्त वीज खरेदी खर्च मंजूर?
वीज खरेदी खर्चाबाबत आयोगाने अतिरिक्त वीज खरेदी खर्च मंजूर केला.. २०२५ मधील आदेशात आयोगाने स्वत: या मंजुरीमुळे ७६ हजार ४४० दशलक्ष युनिट इतकी अतिरिक्त वीज उपलब्ध होते. त्याचा वापर किंवा विक्री करून महसूल प्राप्त करण्यासाठी महावितरणने पावले उचलावी असे सांगितले. तरीही आयोगाने कोणत्या दबावाखाली हा अतिरिक्त वीज खरेदी खर्च मंजूर केला? असा सवाल विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशनचे आर. बी. गोयनका यांनी केला.
व्यवस्थापकीय संचालकांची हकालपट्टी करा
महावितरणकडून वेळोवेळी किती वीज वापर सुरू आहे, हे सांगणारी ऑनलाईन पारदर्शी यंत्रणा नाही. शेजारच्या राज्यात सौरऊर्जेचा लाभ २४ तास दिला जात असताना महावितरण केवळ ८ तासावर आणत आहे. महावितरणनला स्वत:च्या कार्यालयात सौरऊर्जा प्रकल्प लावायला २०२५ हे वर्ष उजाडले. यावरून त्यांचे सौर ऊर्जेबाबतचे महत्त्व कळते. वीज खरेदी प्रक्रियेत गैरव्यवस्थापन दिसते. त्याला महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक जबाबदार आहे. त्यांची हकालपट्टी करा, असे श्रीपाल खजांजी यांनी सांगितले.
