दोहा: अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढत चाललेला तणाव आता थेट सागरी शक्तीसंघर्षात बदलताना दिसत आहे, जिथे फारसच्या आखातातील प्रत्येक जहाज नव्या संघर्षाचे संकेत देत आहे.
कूटनीती ठप्प झाली आहे, चर्चा थांबली आहे आणि आरोप-प्रत्यारोपांची आग सतत भडकत आहे. याचदरम्यान होर्मुज सामुद्रधुनीसारख्या रणनीतिक मार्गावर दबाव आणि नियंत्रणाचे राजकारण वेगाने वाढले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशिया अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशा परिस्थितीत आता कतारने या संपूर्ण प्रकरणावर वक्तव्य करत कठोर इशारा दिला आहे.
कतारचे म्हणणे आहे की फारसच्या आखातात शांतता आणि स्थैर्य कायम ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीतील सागरी मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय कराराचे हत्यार बनू देऊ नये. या प्रकरणात कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माजिद अल-अन्सारी यांनी सांगितले की, होर्मुज सामुद्रधुनीचा कोणत्याही प्रकारे कराराचे साधन म्हणून वापर होऊ नये.
कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी पुढे अमेरिका आणि इराण यांच्यात ठप्प पडलेल्या शांतता चर्चेबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटले की, जोपर्यंत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा थांबलेली आहे, तोपर्यंत या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाला राजकारणाचा भाग बनवू नये. हेच ते जलमार्ग आहे, ज्यातून जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल आणि व्यापाराची वाहतूक होते. त्यामुळे येथे कोणतीही तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, इराणने संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मध्ये अमेरिकेविरोधात तक्रार दाखल करत आरोप केला आहे की, त्याच्या जहाजांना अडवून जप्त केले जात आहे, ज्याला त्यांनी सागरी दरोडा असे संबोधले आहे. यूएनमधील इराणचे राजदूत अमीर सईद इरावानी यांनी सांगितले की, ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असून जागतिक व्यापारासाठी धोकादायक आहे. इराणने असेही म्हटले आहे की, अमेरिकेची ही कारवाई कूटनीतीऐवजी दबाव निर्माण करण्याचे धोरण आहे आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नियम कमकुवत होत आहेत.
याचदरम्यान, वृत्तांनुसार इराणने तणाव कमी करण्यासाठी एक नवा प्रस्ताव दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, जर त्यांच्यावरील लष्करी दबाव हटवण्यात आला आणि हल्ले थांबवण्यात आले, तर होर्मुज परिसरातील लष्करी हालचाली कमी केल्या जाऊ शकतात. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी या मुद्द्यावर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशीही चर्चा केली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून सांगण्यात आले आहे की, या प्रस्तावावर विचार केला जात आहे, मात्र इराणला या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर पूर्ण नियंत्रण दिले जाऊ शकत नाही. तसेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने हेही संकेत दिले आहेत की, चर्चेची शक्यता कायम आहे, मात्र अटी कठोर असतील.
