रत्नागिरी: सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांविरुद्ध आणि प्रलंबित मागण्यांच्या पायमल्ली विरोधात आता कर्मचारी संघटनांनी आरपारची लढाई पुकारली असून ‘आता नाही तर कधीच नाही’ असा आक्रमक पवित्रा घेत रत्नागिरीतील जिल्हा परिषद कर्मचारी आज, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रस्त्यावर उतरणार आहेत. आठवा वेतन आयोग, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि जुनी पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी यांसारख्या प्रमुख मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर भव्य धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १८ प्रमुख मागण्यांची सनद घेऊन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ मैदानात उतरला असून, यामध्ये आठवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा, १ मार्च २०२४ पासून घोषित झालेली सुधारित पेन्शन नियमावली तातडीने लागू करावी आणि खुल्लर समितीच्या अहवालानुसार लिपिकांसह इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील अन्यायकारक तफावत दूर करावी, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. इतर २५ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी आयपीसी कलम ३५३ अजामिनपात्र करा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेत रिक्त असलेल्या हजारो पदांमुळे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असून वाहन चालक भरतीवरील बंदी उठवणे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे पुनरुज्जीवित करणे आणि १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन अधिक उग्र होण्याची शक्यता आहे. तसेच, शासनाच्या खासगीकरणाच्या धोरणालाही यावेळी तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला आहे. जिल्हा शाखा रत्नागिरीच्या वतीने आज सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली जाणार असून, यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हा लढा केवळ आमचा नसून प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या स्वाभिमानाचा आहे, तरी रत्नागिरीतील प्रत्येक कर्मचारी बांधवाने या आंदोलनात सहभागी होऊन सरकारला आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन अध्यक्ष दिनेश सिनकर, कार्याध्यक्ष सुरेंद्र खाडे आणि सचिव प्रवीण पिलणकर यांनी केले आहे.
