रत्नागिरी: देशाच्या तिजोरीत आयुष्यभर कराचा भरणा करणाऱ्या कामगारांच्या नशिबी निवृत्तीनंतर केवळ ५०० ते १००० रुपयांची पेन्शन येत असेल, तर ही लोकशाहीची थट्टा असून तुरुंगातील कैद्याला मिळणाऱ्या मजुरीपेक्षाही वाईट अवस्था पेन्शनधारकांची झाली आहे, अशा शब्दांत ई.पी.एस. १९९५ पेन्शनधारकांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.
केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या ३० वर्षांपासून पेन्शनमध्ये एक पैशाचीही वाढ न केल्याच्या निषेधार्थ, उद्या शुक्रवार दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी महिलांची मागणी नसतानाही ‘लाडकी बहीण’ योजनेद्वारे सरकारी तिजोरी खुली केली जाते, मग आयुष्यभर राबणाऱ्या आणि पी.एफ. कापणाऱ्या कामगारांच्या मागण्या का डावलल्या जातात, असा सडेतोड सवाल या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे. २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना केवळ ५०० ते १००० रुपये, तर त्यानंतरच्या निवृत्तांना २५०० ते ३५०० रुपयांच्या तुटपुंज्या रकमेवर जगावे लागत असून, ही १९९५ ची पेन्शन स्कीम म्हणजे कामगारांवर लादलेली एक प्रकारची शिक्षाच ठरली आहे. सन २००९ मध्ये ओ.आर.सी. आणि कम्युटेशन यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी बंद करून मोदी आणि मनमोहन सिंग या दोन्ही सरकारांनी पेन्शनधारकांच्या हक्कावर गदा आणली आहे.
सरकार या विषयावर ढिम्म हलत नसल्याने आता हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय रत्नागिरीतून घेण्यात आला आहे. हा मोर्चा शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता मारुती मंदिर येथून सुरू होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. त्याद्वारे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले जाणार असून, या मोर्चात निवृत्त पेन्शनधारकांसह सध्या कार्यरत असणाऱ्या कामगारांनीही मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन राष्ट्रीय संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय शंकर नागवेकर व तालुका अध्यक्ष व्ही. टी. शिंदे यांनी केले आहे.
