मुंबई: मुंबईतील कबुतरखाना बंदी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली.हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, कबुतरांना खाद्य देण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार केला पाहिजे आणि नागरिकांच्या हरकती मागवल्या पाहिजेत.
तसेच, महापालिका याबाबत थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. तूर्तास कबुतरखान्यावरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या या सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता, मुंबई महापालिका आणि याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडली.
राज्य सरकारने आरोग्य अधिकारी, टाऊन प्लॅनिंग, इम्युनोलॉजिस्ट, मायक्रोबायोलॉजिस्ट आदींचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समितीची यादी न्यायालयात सादर केली. या समितीचे काम सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आणि नागरिकांचे हक्क लक्षात घेऊन शिफारसी करणे असेल. 20 ऑगस्टपर्यंत समिती स्थापन होईल आणि पहिल्या बैठकीपासून चार आठवड्यांत अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर न्यायालय पुढील निर्णय घेईल.
महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता नियुक्त जागी पक्षांना खाद्य घालण्याची मुभा देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, हायकोर्टाने रस्त्यावर खाद्य देण्यास स्पष्ट बंदी घातली आहे. दादर कबुतरखान्याबाबत सकाळी 6 ते 8 या वेळेत खाद्य देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून स्वच्छतेची जबाबदारी आयोजकांची असेल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले.तर, पक्ष्यांना कुठे खाद्य घालणार, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला केला. तसेच, पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, दादर कबुतरखाना सुरु ठेवण्यासाठी जैन समाजाकडून आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान कबुतरखान्यावर टाकलेली ताडपत्री फाडण्यात आली होती. परिस्थिती चिघळल्यानंतर राज्य सरकारने कंट्रोल फिडींगचा पर्याय देत तात्पुरता तोडगा सुचवला होता.
