ठाकरेंच्या कार्यकाळातील ठेवी मोडणार,फेरीवाल्यांना QR Code आधारित प्रमाणपत्राची प्रक्रिया,बेस्टसाठी 1000 कोटींची तरतूद
मुंबई: आशियातील सर्वांत श्रीमंत आणि मोठ्या बृहन्मुुंबई महानगरपालिकेचा २०२६-२७ चा ८० हजार ९५२ कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर केला.
अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी विकास कामांसाठी ४८ हजार १६४ कोटी २८ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्पाचे आकारमान ६५ हजार १८० कोटी ८० लाख रुपये, तर २०२५-२६ मध्ये ७४ हजार ४२७ कोटी ४१ लाख रुपये इतके होते. आता अर्थसंकल्प ८० हजार ९५२ कोटी रुपयावर पोहोचला आहे. म्हणजेच मागील आर्थिक वर्षापेक्षा या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पाचे आकारमान ८.७७ टक्क्यांनी जास्त आहे. विकास कामांच्या तरतुदीमध्येही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विकास कामांसाठी ४३ हजार १६२ कोटी २३ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. यावेळी ४८ हजार १६४ कोटी २८ लाख रुपयाची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका अस्तित्वात नसल्यामुळे गेल्या तीन वर्षापासून प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्तांना अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. मात्र या अर्थसंकल्पावर चर्चा झालीच नाही. मात्र तब्बल चार वर्षानंतर आता महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडे मुंबई शहराच्या विकासाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात जुन्याच कामांना प्राधान्य देण्यात आले असून वेसावे दहिसर व दहिसर भाईंदर कोस्टल रोडसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प, पाणीपुरवठा प्रकल्प, रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या, आरोग्य, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांच्या वसाहतीचा पुनर्विकास गलिच्छ वस्ती सुधारणा आदींसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
यावेळी ठाकरेंच्या कार्यकाळातील ठेवी महायुती मोडणार असल्याचं अर्थसंकल्पातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. एकूण 81 हजार 449 कोटी 32 लाख रुपयांच्या ठेवी शिल्लक आहेत. त्यापैकी 36 हजार 623 कोटी 09 लाख रुपये पालिका वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी वापरणार असल्याचं अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मुंबईत जवळपास एकूण 101 पुलाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यापैकी 24 कामं पूर्ण झाली असून मार्च 2026 पर्यत 23 कामे पूर्ण होणार आहेत. 2026-27 मध्ये 31 कामे पूर्ण करण्यात येतील. 2028-29 मध्ये 23 पुलांची कामे मुंबई महानगर पालिका पूर्ण करणार आहे. नवीन पूल बांधणीसाठी पूल खात्यासाठी एकूण 9 हजार 650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कोस्टल रोडच्या 6 व्या टप्प्याचा समावेश आहे. वर्सोवा-दहिसरच्या कोस्टल रोडसाठी एकूण 4 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड 2 हजार 650 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांसाठी 1 हजार 62 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये सायन हॉस्पिटल, राजावाडी हॉस्पिटल, नायर रुग्णालय, वांद्रे कर्करोग रुग्णालय यांच्यासह इतर रुग्णालयांचा समावेश आहे.
महानगर पालिकेच्या वतीने स्मार्ट वाहनतळ प्रकल्प उभारला जाणार on street आणि off street वाहनतळांची उभारनी PPP तत्वावर करणार आहे यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पमध्ये 6875 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. कोस्टल रोडच्या बाजूच्या जागेत मुंबई महानगर पालिका हरित पट्टा निर्माण करणार जवळपास 53 हेक्टर क्षेत्रावर उद्यान आणि विकास केला जाणार यासाठी 950 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईत फेरीवाल्यांचा विषय चर्चेचा मुद्दा आहे. मुंबईतील फेरीवाल्यांना QR Code आधारित प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थसंकल्पातून देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे मुंबईतील फेरीवाल्यांकडे QR कोड आधारित प्रमाणपत्र असतील. अनधिकृत बांगलादेशी फेरीवाल्यांविरोधात मोहीम हाती घेतलेली असताच आता अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखण्यासाठी QR code आधारित प्रमाणपत्र दिली जाणार आहेत. यापुढे मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अधिकृत फेरीवाल्यांना QR कोड आधारित प्रमाणपत्र दिली जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेकडून बेस्टसाठी 1000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2012-13 पासून सातत्यानं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बेस्ट उपक्रमास जानेवारी 2026 पर्यंत 12028.81 कोटी इतक्या रकमेचे आर्थिक सहाय्य केलं आहे. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता बेस्ट उपक्रमास अनुदान म्हणून सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये 1000 कोटी इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
महापालिकेकडून ग्रीन बॉन्डस् वितरीत केले जाणार आहेत. मुंबईतील विविध मोठे प्रकल्प, पायाभूत सुविधा यांकरता निधी उभारण्याकरता गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे ग्रीन बॉन्डस देण्यात येणार आहेत. एकाच वेळी निर्गमीत केलेल्या 1000 कोटींच्या बॉन्डस करता केंद्राकडून 100 कोटींचं अनुदान मिळणार आहे.
याशिवाय आरोग्य खात्यासाठी 7 हजार 456 कोटींची तरतूद, 40 बाय 40 पेक्षा मोठ्या जाहिरात फलकांना बंदी, पदपथ आणि गच्चीवरील जाहिरातींनाही मनाई करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासनाकडे मुंबई महापालिकेच्या एकूण 10,948.58 कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
