नागपूर: औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय तसेच पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटनेशी संबंधित कायदे 2008 सालचे असून, गेल्या काही वर्षांत विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात झपाट्याने बदल झाले आहेत.या पार्श्वभूमीवर संबंधित कायदे, निकष, मानके आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत ठळक सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.एसबीएल एनर्जी लिमिटेड’ स्फोटातील जखमींच्या नागपुरातील रुग्णालयात जाऊन प्रकृतीची चौकशी केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या संदर्भात नेमके कोणते बदल आवश्यक आहेत याचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार असून, त्यावर आधारित सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे. स्फोटके किंवा ज्वालाग्राही वस्तूंची निर्मिती शक्यतो मानवविरहित आणि पूर्णतः स्वयंचलित पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा विचार करता स्फोटके निर्मिती व हाताळणीच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल अनिवार्य झाले आहेत.किमान अतिज्वलनशील स्फोटकांच्या निर्मितीची प्रक्रिया 100 टक्के स्वयंचलित करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. औद्योगिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही पावले अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
औद्योगिक सुरक्षा कायद्यांत मोठे बदल सुचवणार; राज्य सरकारकडून केंद्राला अहवाल





