मुंबई:राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५-२६ मध्ये चिपळूण-संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम यांनी कोकणातील शेतकरी आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने बांबू लागवडीचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आसाम राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही बांबू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये किमान १० टक्के बांबूचा वापर आरक्षित करावा, असे धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. केवळ बांधकाम क्षेत्रातच नव्हे, तर शासकीय कार्यालयांच्या फर्निचरमध्ये १० टक्के बांबूचा वापर अनिवार्य करावा आणि सीआरझेड क्षेत्रातील हॉटेल व्यवसायातही बांबू बांधकामाला सक्तीने प्रोत्साहन द्यावे, अशी ठोस भूमिका आमदार निकम यांनी मांडली.बांबू लागवड हे कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुवर्णसंधी असल्याचे स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, योग्य नियोजनामुळे येथील शेतकरी कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळवू शकतो. मात्र, राज्यात सक्षम आणि पुरेशा नर्सरी उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना महागडी रोपे खरेदी करावी लागतात, ही वस्तुस्थिती त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या गंभीर प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री गणेश नाईक यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य शासन बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असून, यामध्ये टिश्यू कल्चर रोपे, लागवड आणि तीन वर्षांच्या देखभालीचा खर्च अशा विविध योजनांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी, पर्यावरण आणि वन विभागाच्या माध्यमातून कोकणात बांबू क्रांती घडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले. शासकीय पाठबळ मिळाल्यास बांबू शेती हा भविष्यात कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा ठरू शकतो, असा विश्वास या चर्चेतून व्यक्त झाला आहे.
